REPORT TIMES : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को सीएमओ (CMO) में राजस्थान की कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है, जिसमें विधानसभा के आगामी सत्र पर चर्चा से लेकर कई अहम फैसले हुए हैं. सीएमओ में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बारे में जानकारी दी. राजस्थान कैबिनेट बैठक में रिन्यूएबल एनर्जी और विकसित राजस्थान को लेकर बड़ा फैसला हुआ है. इसके अलावा कई ऐसे फैसले हुए, जो सीधे आम लोगों से जुड़े हैं.
2047 तक विकसित राजस्थान का संंकल्प
मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश को विकसित बनाने के लिए 2047 तक का विज़न डॉक्यूमेंट अप्रूव हुआ. यह रोड मैप नीति आयोग और विषय विशेषज्ञों की चर्चा से बना है. 2047 तक 4.7 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें 13 विभाग शामिल हैं. हर गांव में शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे.
रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़ा फैसला
दूसरा बड़ा फैसला रिन्यूएबल एनर्जी में है. 1280 हैक्टेयर जमीन में ढाई हजार मेगावाट बिजली बनेगी. काटे जाने वाले हर पेड़ के बदले पांच पद लगाए जाएंगे. जहां प्लांट लगेंगे, वहां के गांवों के लिए पानी की व्यवस्था में CSR का पैसा इस्तेमाल होगा. देश में राजस्थान ग्रीन एनर्जी हब बनेगा, इस पर काम हो रहा है.
टोल और तेज रफ्तार पर निर्णय
कम टोल और तेज रफ्तार पर कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने कहा कि जनता के लिए टोल कम होगा. इसके अलावा जयपुर में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनेगा. यह नए राजस्थान की तस्वीर है. टोंक रोड पर साढ़े तीन हजार करोड़ की लागत से मेगा प्रोजेक्ट को सरकार ने मंजूरी दी है. सात हजार से ज्यादा क्षमता होगी. दो बड़े होटल भी यहां बनेंगे. 36 महीने में यह काम पूरा होगा.
आत्म निर्भर भारत की दिशा में बढ़ने के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को सरकार ने मंजूरी दी है.
- अपने व्यापार के लिए लोन और सब्सिडी मिलेगी.
- ट्रेडिंग में काम करने और स्टार्ट अप वालों को बढ़ोतरी मिलेगी.
- इसके लिए 150 करोड़ का बजट रखा गया है.
हवाई पट्टियों को किराए पर देंगे
जिन हवाई पट्टियों का कम इस्तेमाल हो रहा है, उनका ज्यादा प्रयोग हो. इसके लिए एयरोस्पोर्टस कंपनियों को किराए पर देंगे. 100 रुपये प्रतिवर्ग मीटर किराए पर एयरोस्पोर्टस कंपनियों को जमीन देंगे. अधिकतम बीस साल के लिए लीज होगी. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नाम से विधेयक विधानसभा में लायेंगे.
- RUHS का विस्तार करते हुए RIMS को विकसित करेंगे.
- यह PG स्टार का इंस्टीट्यूट होगा.
- कैंसर हॉस्पिटल भी इसके तहत आयेगा.
- मुख्य सचिव RIMS के अध्यक्ष होंगे.
- फैकल्टी की नियुक्ति के लिए फैसला समिति करेगी.
- RIMS से राजस्थान में मेडिकल क्षेत्र में क्रांति आएगी.
भूमि आवंटन नीति लाई जाएगी
भूमि आवंटन की स्पष्ट नीति पर कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार भूमि आवंटन नीति–2025 लाई जाएगी. किसी भी उद्देश्य के लिए भूमि आवंटन में निष्पक्षता होगी. इससे आवंटन में पारदर्शिता आएगी. इसके अलावा राजस्थान मत्स्य अधिनियम में भी बदलाव मंजूर हुए हैं. मछलियों को गैर जरूरी तरीके से मारने पर पाबंदी होगी.
कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री बाबूलाल खराड़ी हुए मीडिया से रूबरू।धरती अम्बा जनजाति और ग्राम उत्कृष्ट अभियान के तहत जनजाति क्षेत्र में काम होगा. JGAU अभियान जनजाति क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए किया गया था. 500 या उससे ज्यादा वाले गांवों को इस योजना में लिया गया है. आदिवासी क्षेत्रों में कई जगह आज भी आदिवासी बिजली से वंचित हैं. जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, लेकिन सीएम ने गंभीरता से इस पर विचार किया है. अब सरकार इस क्षेत्र में और ज्यादा ध्यान देगी. जो लोग रिकॉर्ड में नहीं हैं. उनको फायदा नहीं मिलता था.
