सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया
जयपुर. राजस्थान की गहलोत सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब दो लाख संविदा कर्मियों को बड़ी राहत प्रदान की है. नए आदेश के मुताबिक अब संविदा कर्मियों को लॉकडाउन की अवधि के दौरान का भुगतान किया जाएगा. लॉकडाउन के चलते कार्यालयों में उपस्थित नहीं होने वाले कर्मियों को भी भुगतान दिया जाएगा. विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंधित, आकस्मिक और आउटसोर्स कर्मियों को उनका भुगतान मिलेगा. राज्य के वित्त नियमन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे कार्मिकों को भुगतान किया जाएगा जिन्हें लॉकडाउन रूल्स के कारण घर पर रहना जरूरी किया गया था. उल्लेखनीय है कि राज्य के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में करीब 2 लाख संविदा कर्मी कार्यरत हैं.
कार्यालय नहीं जा पाने को माना जाएगा ऑनड्यूटी-
वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि लॉकडाउन में कार्यालय नहीं जा पाने को ऑनड्यूटी माना जाएगा. ऐसे कार्मिकों की जनवरी और फरवरी माह की औसत उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जाएगा. दरअसल, प्रदेश में लागू लॉकडाउन के कारण जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सरकारी कार्यालय बंद रहे थे. ऐसे में संविदा कर्मियों को भी ऑफिस नहीं बुलाया गया था. अब सरकार ने संविदा कर्मियों को भुगतान करने का निर्णय लिया है.
कर्मचारी संगठन कर रहे थे मांग
सरकार ने विभागों द्वारा संविदा कर्मियों को भुगतान करने में की जा रही आनाकानी पर यह आदेश जारी की है. दरअसल, विभागों के उच्च अधिकारी सरकार के निर्देशों का इंतजार कर रहे थे. बिना निर्देशों के कारण संविदा कर्मियों का लॉकडाउन की अवधि के दौरान का भुगतान अटक रहा था. राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लॉकडाउन की अवधि को ऑनड्यूटी मानने का अनुरोध करते हुए भुगतान करने का आग्रह किया था. मालूम हो कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च की रात को लॉकडाउन की पहली घोषणा की थी. जरूरी सेवाओं को छोड़कर करीब 60 दिन तक सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं थी. अब सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है.
