पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने कहा कि 15 अगस्त तक लगभग 1100 करोड़ रुपये से अधिक राशि ग्राम पंचायतों के खाते में जाएंगे. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं पंचायती राज विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने पंचायती राज, मनरेगा, वित्त, सार्वजनिक निर्माण, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं गृह विभाग के अधिकारियों के साथ सरपंच संघ के प्रतिनिधियों के साथ उनकी मांगो पर विस्तार से चर्चा की गई.
सरपंचों का मानदेय 20 हजार रुपये बढ़ाया जाए
इसके अलावा बैठक में सरपंच संघ ने सरपंचों का मानदेय 20 हजार रुपये बढ़ाने की मांग की. प्रतिनिधियों ने अनुदान राशि के अलावा मनरेगा योजना में कार्य करने वाले मेट और कारीगरों के मानदेय में वृद्धि करने की भी मांग की है. मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों की उपस्थिति ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन करने, जलजीवन मिशन हर घर में जल वितरण हेतु योजनाओं के संचालन और संधारण का उत्तरदायित्व जलदाय विभाग को देने को देने की मांग की है.
सरपंचों ने की कार्यकाल बढ़ाने की मांग
इसके अलावा सरपंचों ने मांग की है कि, कुशल और अकुशल श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि की जाए साथ ही मध्यप्रदेश मॉडल पर सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने, सरपंचों को राजमार्गों पर टोल फ्री पास देने, पंचायती राज कल्याण कोष बोर्ड बनाने, पंचायतों को अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाने की मांग की हैं. अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार उनकी मांगों को लेकर संवेदनशील है एवं गांवों के विकास को लेकर कृत संकल्पित है. इन मांगों पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी.
