रिपोर्ट टाइम्स।
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र लगातार सियासी संग्राम का अखाड़ा बना हुआ है। विपक्ष और सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर है। खासतौर पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों ने विधानसभा में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है।
शुक्रवार काे प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया और वेल में उतरकर जोरदार नारेबाजी की। विपक्ष ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया। हालांकि, भारी हंगामे के बावजूद प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रही और जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
विपक्ष का यह आक्रामक रुख आने वाले दिनों में सत्र को और भी अधिक विवादास्पद बना सकता है। फोन टैपिंग के आरोपों पर सरकार की चुप्पी और विपक्ष की बढ़ती आक्रामकता से यह साफ है कि यह मुद्दा जल्द शांत होने वाला नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में राजस्थान की सियासत में और भी तेज़ हलचल देखने को मिल सकती है।
फील्ड पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप
सराफ ने सवाल किया कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद कई अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग क्यों दी गई? उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की जाती है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को फिर से अहम पदों पर बैठाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की जांच की मांग
भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान इस योजना को लागू नहीं किया गया और इसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच सका। उन्होंने मांग की कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हुए अनियमितताओं की जांच कराई जाए। इस पर मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जवाब दिया कि वर्तमान सरकार पारदर्शिता के साथ इस योजना को लागू कर रही है और गरीबों को उनका हक दिलाने का काम कर रही है।
शिक्षा व्यवस्था पर घमासान
विधानसभा में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी हंगामा हुआ। भाजपा विधायक चंद्रभान सिंह चौहान ने सरकार से सवाल किया कि स्कूलों में सैकड़ों पद खाली हैं, लेकिन सरकार अब तक उन्हें भरने में विफल क्यों रही है? इस पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने बिना संसाधनों के स्कूल खोल दिए, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई।
गांवों के बच्चों को अनपढ़ रखने का आरोप
मदन दिलावर ने कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल ऐसे स्थानों पर खोल दिए जहां बच्चे नहीं पहुंच सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस जानबूझकर शिक्षा व्यवस्था को खराब रखना चाहती है ताकि गरीब और गांव के लोग पढ़-लिख न सकें और उनका भ्रष्टाचार चलता रहे।
फोन टैपिंग के मुद्दे पर हंगामा
राजस्थान विधानसभा में विपक्ष ने कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर सरकार को घेरा। भाजपा विधायकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष का कहना था कि कांग्रेस शासन के दौरान नेताओं, अफसरों और आम नागरिकों के फोन टैप किए गए, जिससे सरकार की साजिश उजागर होती है।
कर्जमाफी…किसान योजनाओं पर सरकार को घेरा
भाजपा विधायकों ने किसानों की कर्जमाफी और कृषि योजनाओं को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सवाल उठाया कि किसानों की पूरी कर्जमाफी का वादा किया गया था, लेकिन अब तक आधे से ज्यादा किसानों को इसका लाभ नहीं मिला है। सरकार की नीतियों के कारण किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं।
बेरोजगारी भत्ता….युवाओं के साथ धोखा
विधानसभा में बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर भी बहस हुई। विपक्ष ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन अब तक लाखों युवा इससे वंचित हैं। भाजपा नेताओं ने इसे सरकार का सबसे बड़ा धोखा करार दिया और कहा कि युवाओं को सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया।
राजस्थान में लव जिहाद…धर्मांतरण का मुद्दा गरमाया
विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा विधायकों ने लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है और राज्य सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस पर सख्त कानून लाए और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करे।
सरकार की नीतियों पर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव…
विपक्ष ने सरकार की नीतियों को जनविरोधी बताते हुए विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की चेतावनी दी। भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है—चाहे वह भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, किसान नीति हो या शिक्षा व्यवस्था। विपक्ष ने सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि वे इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएंगे।
