राजस्थान की गहलोत सरकार मनरेगा श्रमिकों को जाॅब डिमांड के अनुसार काम नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देगी। गहलोत सरकार साल के 130 दिन मनरेगा श्रमिकों को काम उपलब्ध कराएगी। राजस्थान विधानसभा में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश चन्द मीना ने बताया कि प्रदेश में महात्मा गांधी नरेगा योजना में शिकायत एवं रोजगार की मांग दर्ज किये जाने के लिए एकीकृत कॉल सेन्टर टोल फ्री नम्बर संचालित है, जिस पर श्रमिकों द्वारा प्रातः 8.00 बजें से सांय 8.00 बजें तक मनरेगा योजना के बारे में जानकारी, कार्य की मांग एवं शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि जॉब डिमाण्ड के अनुसार अगर श्रमिक कों कार्य उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कॉल सेन्टर के माध्यम से दर्ज की गई मांग के बारे में श्रमिकों को कम्प्यूटर जनरेटेड रसीद नम्बर के बारे में फोन पर ही जानकारी दी जाएगी।
जॉबकार्ड नम्बर बताना होगा
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि श्रमिकों को मनरेगा में कार्य की मांग एवं शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नम्बर पर डायल करना होगा, उसके पश्चात विकल्प सुनकर आई.वी.आर. के 5 नम्बर को दबाना होगा। इसके पश्चात जिला, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत एवं जॉबकार्ड नम्बर की सूचना कॉल सेन्टर एजेन्ट को बतानी होगी। इसके आधार पर मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा।
