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राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल जनसहभागिता योजना को बजट से पहले मंजूरी जारी की है. जानकारी के मुताबिक सरकार की योजना के मुताबिक योजना के पहले चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में आश्रय स्थल निर्माण एवं संचालन के लिए लगभग 1333 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी गई है. वहीं योजना के तहत जिन ग्राम पंचायतों में गौशाला पशु आश्रय स्थल का संचालन करने के लिए सक्षम कार्यकारी एजेंसी (ग्राम पंचायत, स्वयंसेवी संस्था उपलब्ध) होगी वहां सरकार प्राथमिकता के आधार पर एक-एक करोड़ रुपए तक की मदद से गौशालाएं स्थापित की जाएगी. बता दें कि योजना के तहत साल 2022-23 में 200 एवं 2023-24 में 1300 ग्राम पंचायतों में गौशाला स्थलों का निर्माण करवाया जाएगा जिसमें राज्य सरकार की ओर से 90 प्रतिशत और कार्यकारी एजेंसी की तरफ से 10 प्रतिशत राशि दी जाएगी.
सरकार देगी 90 फीसदी अनुदान
वहीं मुख्यमंत्री द्वारा गौशाला स्थलों के निर्माण एवं संचालन के लिए साल 2022-23 में 183.60 करोड़ रुपए तथा साल 2023-24 के लिए 1193.40 करोड़ रुपए सहित कुल 1377 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है. इसके अलावा गहलोत सरकार के इस निर्णय से आवास एवं निराश्रित पशुओं के लिए भी एक स्थाई आश्रय स्थल मिल पाएगा. इसके साथ ही किसानों को भी आवारा पशुओं से राहत मिलेगी.
गौशालाओं को मिल रहा 9 महीने तक अनुदान
गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से पशुपालकों के लिए लगातार निर्णय लिए जा रहे हैं. इससे पहले सरकार ने प्रदेश में चल रही गौशालाओं को साल में 9 महीने तक अनुदान देने का फैसला लिया था. सीएम ने हाल में डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आयोजित श्री गौ कृपा कथा नव्य महोत्सव को सम्बोधित करने के दौरान कहा था पिछले कार्यकाल में राजस्थान में गौ संरक्षण व संवर्द्धन के लिए देश का पहला निदेशालय बनाया गया था. उन्होंने बताया कि गौशालाओं को साल में 9 महीने अनुदान देने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है. उन्होंने आगे बताया कि राज्य सरकार पशुपालकों के हितों का ध्यान रखते हुए दूध पर प्रति लीटर 5 रूपये का अनुदान भी दे रही है.
