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जयपुर: राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले गहलोत सरकार हर वर्ग को लुभाने के लिए लगातार घोषणाएं कर रही है. सीएम गहलोत ने बीते दिनों सरकार के बजट में कई राहत भरी घोषणाएं की. वहीं सरकार की हाल में की गई घोषणा के मुताबिक विधानसभा चुनावों से पहले आंगनवाड़ी कर्मचारियों को लिए एक अच्छी खबर है. सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों एवं शिशुपालना गृह पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग (ICDS) के आंगनवाड़ी केंद्रों एवं शिशुपालना गृह पर काम करने वाले कर्मियों के मानदेय में राज्य की ओर से दी जाने वाली हिस्सेदारी में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी है. दरअसल बीते दिनों आंगनवाड़ी केंद्रों पर काम करने वाले कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर नाराजगी जता रहे थे. हालांकि कर्मचारियों की मांग थी कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और मानदेय राशि बढ़ाकर 18 हजार की जाए.
सरकार ने बढ़ाया 15 फीसदी मानदेय
सरकार के आदेश के मुताबिक आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और शिशुपालना गृह कायकर्ता शामिल है उनके मानदेय में अब 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी गई है. मालूम हो कि इन कार्मिकों के मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के हिस्से में किया जाता है. सरकार ने बताया है कि इस घोषणा के बाद हर साल उन पर 70 करोड़ रूपए का वित्तीय भार आएगा. बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते दिनों पेश किए बजट में मानदेय बढ़ोतरी करने का ऐलान किया था जिसके बाद माना जा रहा था कि सरकार की ओर से जल्द ही इससे संबंधित आदेश जारी किए जा सकते हैं.
62 हजार आंगनवाड़ियां है संचालित
गौरतलब है कि राजस्थान में वर्तमान में फिलहाल करीब 62 हजार आंगनवाड़ियां चल रही है और सरकार की हर योजना को सफल बनाने में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है जहां आंगनवाड़ी कार्मिक घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं. वहीं वर्तमान में राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 7,800 रुपए हर महीने वेतन दिया जा रहा है. इसके अलावा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 5,975 रुपए हर महीने दिए जाते हैं.
