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चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में हर महीने लोगों को 300 यूनिट फ्री में बिजली दी जा रही है. साथ ही पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) की देनदारियों का भी निपटारा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये की बिजली बोर्ड की सब्सिडी का भी भुगतान कर दिया है. अपने कार्यकाल में बिजली के बिल के जीरो आने को लेकर सीएम मान ने कहा कि पंजाब में पिछले एक साल से 90 फीसदी बिजली उपभोक्ताओं के घरों का बिजली बिल जीरो आ रहा है. साथ ही बिजली फ्री देने के दौरान हमारी सरकार ने PSPCL को भी घाटे में नहीं रखा है. हमने बिजली विभाग की सभी देनदारियों को भी चुका दिया है. मान ने कहा कि अब पंजाब में हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली मिलना शुरू हो गया है. पंजाब के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लोगों को 8 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली मिल रही है.
बकाए की पहली किश्त दीः CM मान
पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की सभी देनदारियों के निपटान के बारे में सीएम मान ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान PSPCL के ऊपर 9 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारियां हो चुकी है. आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1,804 करोड़ रुपये की पहली किश्त चुका दी गई है.बिजली बोर्ड पर लगे बकाया को खत्म करने को लेकर सीएम मान ने कहा कि 20,200 करोड़ रुपए की बिजली बोर्ड की सब्सिडी को भी हमारी सरकार ने खत्म कर दिया है. उनका कहना है कि पंजाब सरकार की ओर से मुफ्त में बिजली दिए जाने के वादे को निभाने के लिए घाटे में चल रहे प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीदने की योजना बनाई जा रही है.
1000 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली की मांग
इससे पहले पिछले महीने की शुरुआत में सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर 1,000 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली की मांग की थी. मान ने कहा कि धान के मौसम को देखते हुए राज्य को अतिरिक्त 1,000 मेगावॉट (MW) बिजली चाहिए.मान ने केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह को भेजे पत्र में कहा कि पंजाब की बिजली उत्पादन क्षमता इस समय 6,500 मेगावॉट है, लेकिन गर्मी के मौसम में इसकी मांग इस बार 15,500 मेगावॉट तक पहुंच सकती है. धान की फसल और गर्मी को देखते हुए राज्य बिजली की भारी हो सकती है, ऐसे में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से 15 जून से 10 अक्टूबर तक अतिरिक्त 1,000 मेगावॉट बिजली देने का अनुरोध किया था.
