REPORT TIMES
राजस्थान में सरकार बनाने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) एक्शन मूड में है. पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है. गहलोत सरकार में सबसे खास अधिकारी रहे अखिल अरोड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) के रडार पर हैं. योजना भवन में मिले कैश और गोल्ड मामले में उनसे पूछताछ हो सकती है. मामले में एक्शन लेने के लिए एसीबी ने सरकार से अनुमति मांगी है. बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है. राज्य में सरकार बनने का रास्ता साफ है. हालांकि वो अब तक मुख्यमंत्री का चयन नहीं कर पाई. पार्टी में कई नामों को लेकर मंथन चल रहा है. सीएम के नाम पर चर्चा के बीच ही बीजेपी ने गहलोत के खास अधिकारी को निशाने पर ले लिया है.
लेटर में क्या लिखा गया?
लेटर में लिखा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 17-ए के तहत, आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए लोक सेवक द्वारा किए गए निर्णयों या सिफारिशों से संबंधित अपराधों की जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है. एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने जांच के लिए अनुमति मांगी है, जिसमें हमें आईएएस अधिकारी अखिल अरोड़ा से पूछताछ करने की आवश्यकता है. भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17-ए के अनुसार, अगर हमें किसी अधिकारी से उसकी सिफारिशों या निर्णय लेने के लिए पूछताछ करने की आवश्यकता होती है, तो हमें अनुमति की आवश्यकता होती है. अभी तक हमें इस संबंध में कोई मंजूरी नहीं मिली है.
ये है पूरा मामला
योजना भवन में डीओआईटी का दफ्तर है. यहां के लॉकर में गोल्ड और दो करोड़ कैश मिला था. आरोप है कि शीर्ष से लेकर नीचे तक तैनात अफसर कई साल से यहां जमे हुए थे. मामले में डीओआईटी के तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर वेदप्रकाश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. हालांकि, वेदप्रकाश यादव की स्वीकारोक्ति के बाद बिना जांच किए चालान पेश कर दिया था. ऐसे में अब जांच इस आधार आगे बढ़ सकती है कि ये गोल्ड और कैश कहां से आया?
