जयपुर। रिपोर्ट टाइम्स।
राजनीति में निर्णयों का प्रभाव व्यापक होता है, खासकर जब वे प्रशासनिक ढांचे और जनता से सीधे जुड़े हों। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में शनिवार को बुलाई गई कैबिनेट बैठक का एजेंडा प्रदेश के नए जिलों और सब-इंस्पेक्टर भर्ती रद्द करने जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित है। यह बैठक राज्य की प्रशासनिक संरचना और रोजगार से संबंधित नीतियों को लेकर बड़े फैसले लेने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
गहलोत सरकार के कार्यकाल में बनाए गए नए जिलों को बड़े जिलों में मर्ज करने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। मंत्री स्तरीय कमेटी की राय में, छोटे जिलों का बड़े जिलों में (राजस्थान कैबिनेट बैठक)विलय प्रशासनिक दक्षता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही, मंत्रियों की कमेटी ने ललित के पंवार कमेटी की सिफारिशों को आधार बनाकर उन जिलों को समाप्त करने का सुझाव दिया है, जो तय मापदंडों पर खरे नहीं उतरते।
31 दिसंबर के बाद प्रशासनिक इकाइयों पर रोक
31 दिसंबर तक नए जिलों और प्रशासनिक इकाइयों के गठन की छूट दी गई है। इसके बाद, 1 जनवरी से जनगणना रजिस्ट्रार जनरल की रोक के कारण प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं “फ्रिज” हो जाएंगी। इसके परिणामस्वरूप नई पंचायत, उपखंड, तहसील और जिलों के गठन या उनकी सीमाओं में बदलाव करना संभव नहीं होगा। यदि केंद्र सरकार इस समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाती, तो सरकार को 31 दिसंबर से पहले सभी निर्णय लेने होंगे।
उम्मीदवारों के लिए नए एग्जाम ..आयु सीमा में छूट
कैबिनेट सब कमेटी ने सुझाव दिया है कि 2021 के अभ्यर्थियों के लिए नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए और ओवरएज हो चुके उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी जाए।
हाईकोर्ट के आदेश, सरकार की जवाबदेही
हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती पर सरकार को दो सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है, और जनवरी में अगली सुनवाई के दौरान सरकार को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस दबाव के चलते एसआई भर्ती पर फैसला जल्द होने की संभावना है।
सीएम का केंद्र को पत्र, सीमित छूट
पहले, सीएम भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नई प्रशासनिक इकाइयों पर रोक हटाने की मांग की थी। इसके परिणाम स्वरूप 8 अक्टूबर को जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर 31 दिसंबर तक के लिए यह रोक हटा दी थी।
एसआई भर्ती रद्द करने पर कैबिनेट में मंथन
कैबिनेट बैठक में सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने पर भी निर्णय होने की संभावना है। मंत्रियों की कमेटी ने भर्ती में हुई धांधली, डमी कैंडिडेट्स की मौजूदगी और पेपर लीक के मामलों का हवाला देते हुए इसे रद्द करने की सिफारिश की थी।
