रिपोर्ट टाइम्स।
भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को बजट पेश करने वाली हैं. इस बार के बजट से आम नागरिक और बिजनेस जगत को उम्मीद है कि सरकार उन्हें कम टैक्स, अधिक छूट और टैक्स नियमों में लचीलापन देने के साथ-साथ अन्य कई घोषणा कर सकती है. इस बजट का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही है. भारत में कई वित्त मंत्रियों ने ऐसे बजट पेश किए हैं. इन बजट ने देश के दशा और दिशा को बदल दिया था. ऐसे में क्या आपने ‘गाजर और छड़ी’ वाला बजट के बारे में सुना है. आइए जानते है कि इसके मायने क्या थे.
साल 1986 में तत्कालीन वित्त मंत्री वी.पी. सिंह ने बजट पेश किया था. इसे ‘गाजर और छड़ी’ वाला बजट कहा गया है. इस बजट को भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है. यह भारत की अर्थव्यवस्था को मुक्त करने की दिशा में पहला कदम था. लाइसेंस राज को भी समाप्त करने की शुरुआत थी. वी.पी. सिंह ने इस बजट को पेश किया था. इस बजट में एक महत्वपूर्ण पहलू था. Modified Value Added Tax को इंट्रोड्यूस किया गया. यह एक प्रकार का संशोधित मूल्य वर्धित टैक्स सिस्टम था.
‘गाजर और छड़ी’ का मतलब
इसका मतलब यह था कि सरकार ने कुछ राहत उपायों के साथ कड़ी कार्रवाई की. इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि सरकार ने आम आदमी के लिए कुछ लाभ प्रदान किए (गाजर) और दूसरी ओर कुछ कड़े उपायों को लागू किया (छड़ी). व्यापारों के लिए नई टैक्स सिस्टम लागू करना शामिल है.
भारत का पहला बजट
भारत का पहला बजट स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 26 नवम्बर, 1947 को पेश किया गया था. इस बजट को आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था. यह भारत के पहले वित्त मंत्री थे. यह बजट अगस्त 15, 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक के वित्तीय वर्ष के लिए था. यह बजट विभाजन और राष्ट्र निर्माण से जुड़े आर्थिक संकटों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था.
