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कोचिंग सेंटर्स को लेकर किस तैयारी में सरकार? राजस्थान हाईकोर्ट में दिया जवाब

जयपुर। रिपोर्ट टाइम्स।

राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में इस साल के पहले महीने में ही 6 स्टूडेंट्स के सुसाइड के केस सामने आ चुके हैं। जिसे गंभीरता से लेते हुए अब भजनलाल सरकार स्टूडेंट्स की सुसाइड रोकने के लिए नया विधेयक लाने जा रही है। संभवतया यह विधेयक 31 जनवरी से शुरु हो रहे बजट सत्र में ही पेश कर दिया जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट में सरकार की ओर से इस बारे में जवाब पेश किया गया।

आत्महत्या रोकथाम के लिए विधेयक जल्द !

राजस्थान में कोचिंग स्टूडेंट्स के बढ़ते सुसाइड केस से सरकार भी चिंतित है। अब सरकार कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्या रोकने के लिए विधेयक लाने जा रही है। संभवतया सरकार 31 जनवरी से शुरु होने वाले बजट सत्र में ही कोचिंग स्टूडेंट्स को लेकर बना विधेयक सदन में पेश करेगी। सरकार की ओर से सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में यह जानकारी दी गई। सरकार के इस जवाब के बाद अब इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से 10 फरवरी को सुनवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट 10 फरवरी को करेगा सुनवाई

राजस्थान में कोचिंग स्टूडेंट्स की सुसाइड की बढ़ती घटनाओं को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने स्व प्रसंज्ञान लिया था। इसके बाद नई गाइडलाइन नहीं बनने पर सरकार से जवाब मांगा गया। सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया। जिसमें बताया गया कि कोचिंग सेंटर्स के संचालन के लिए सरकार विधेयक ला रही है, इसके लिए सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है, संभवतया आगामी सत्र में यह बिल सदन में पेश कर दिया जाएगा। इसके बाद अब हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को तय की है।

हाईकोर्ट ने स्व प्रेरणा से लिया प्रसंज्ञान

राजस्थान हाईकोर्ट स्व प्रेरित संज्ञान पर कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्या की रोकथाम को लेकर सुनवाई कर रहा है। हाईकोर्ट की ओर से सरकार से पूछा गया था कि इस मामले में कानून बनने तक कोचिंग सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन को लेकर केंद्र की गाइडलाइन को क्या ना लागू कर दिया जाए? इस पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा गया था। अब सरकार के जवाब के बाद हाईकोर्ट अगली सुनवाई फरवरी में करेगा।

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