रिपोर्ट टाइम्स।
भारत सरकार ने हाल ही में बजट में कई नई योजना की घोषणा की है. इसमें से एक योजना जो काफी सुर्खियों में भी है. इस योजना का नाम “फंड ऑफ फंड्स” है. इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. यह योजना खासतौर पर स्टार्टअप्स के लिए है. इसका मुख्य ध्यान मैन्युफैक्चरिंग और हाई-टेक क्षेत्रों पर होगा.
DOIIT के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने क्या कहा?
DOIIT के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह पूरी तरह से एक नए तरीके के कोष पर आधारित होगी. यह विशेष रूप से उच्च तकनीक से जुड़े स्टार्टअप्स और उन स्टार्टअप की मदद करेगी जो सार्वजनिक सेवा में सुधार करना चाहते हैं. सरकार ने यह योजना देश में नए और उभरते हुए entrepreneurs को बढ़ावा देने के लिए बनाई है. पिछले शनिवार को वित्त मंत्री ने इसे घोषणा की.
इससे पहले भी योजना की हुई थी शुरुआत
ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे पहले साल 2016 में भी ऐसी एक योजना शुरू की गई थी. इसका मकसद स्टार्टअप्स को आर्थिक मदद देना था. इसमें भी 10,000 करोड़ रुपये की अमाउंट रखी गई थी. अब सरकार एक नई और बेहतर योजना लेकर आई है. इससे स्टार्टअप्स को और अधिक मदद मिल सकेगी.
अमरदीप सिंह भाटिया ने यह भी बताया कि पहली एफएफएस योजना ने भारत में वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) का एक मजबूत ecosystem तैयार किया. इससे 1,180 से ज्यादा स्टार्टअप्स को निवेश मिला. कुल मिलाकर 21,700 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया गया. अब नई योजना का उद्देश्य उन स्टार्टअप्स को मदद पहुंचाना है.
यो है आगे का प्लान
इस नई एफएफएस योजना का ध्यान केवल उन्हीं स्टार्टअप पर नहीं होगा. जिनको सिर्फ इक्विटी निवेश की जरूरत है. बल्कि यह उन स्टार्टअप्स के लिए भी मददगार साबित होगी. जिन्हें अन्य प्रकार के वित्तीय संसाधनों की जरूरत है. ऐसे स्टार्टअप्स जो बहुत बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं और उन्हें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है. वे भी इस योजना से लाभ उठा सकते हैं.
