अब सुपरटेक पर कसेगा शिकंजा, NCR प्रोजेक्ट्स की होगी CBI जांच, यूपी-हरियाणा को SC का बड़ा आदेश

एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करेंगे दोनों राज्य

दोनों राज्यों के डीजीपी द्वारा एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद सीबीआई निदेशक सीबीआई अधिकारियों के साथ-साथ प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों व अन्य विशेषज्ञों आदि को शामिल करते हुए अपेक्षित विशेष जांच दल का गठन करेंगे.ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा के सीईओ/प्रशासक, प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे को एक सप्ताह के भीतर अपने वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक नोडल अधिकारी को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है.

उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार, सीबीआई या गठित एसआईटी को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे. सीबीआई द्वारा अगली तिथि को अंतरिम स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी.इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से प्रस्ताव मांगा था कि जांच कैसे की जाए. साथ ही एमाइकस नियुक्त किया था.आज एमाइकस की रिपोर्ट और केंद्रीय एजेंसी के हलफनामे पर गौर करके सुप्रीम कोर्ट ने पीई के 7 मामले देशभर के विभिन्न शहरों में बिल्डर-बैंक गठजोड़ आगे की जांच के लिए दर्ज करने का आदेश दिया.

एमाइकस की रिपोर्ट

कोर्ट ने कहा, हमारे आदेश पर एमाइकस ने एक बहुत ही विस्तृत रिपोर्ट पेश की है. इसमें बिल्डरों-डेवलपर्स, बैंकों-एचएफसी और योजना के तहत उनके द्वारा सुरक्षित लगभग कर्ज राशि को सूचीबद्ध किया गया है. रिपोर्ट से पता चलता है कि सुपरटेक के पास 6 में 21 से अधिक परियोजनाएं हैं. 19 एचएफसी वाले शहर में लगभग 800 पीड़ित घर खरीदार हैं. 19 बैंकों-एचएफसी में से अधिकांश परियोजनाओं में शामिल हैं. बाकी बैंक-एचएफसी 3 या उससे कम परियोजनाओं में थे.

रिपोर्ट से पता चलता है कि अकेले सुपरटेक ने लगभग कर्ज राशि हासिल की. रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि सुपरटेक और आठ बैंकों के बीच सांठगांठ की प्राथमिकता के आधार पर जांच की जानी चाहिए. एमाइकस ने यह भी सिफारिश की है कि सीबीआई को सुपरटेक के साथ अन्य तीन बैंकों की सांठगांठ की भी जांच करनी चाहिए. 1205 घर खरीदारों- याचिकाकर्ताओं द्वारा 174 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि कुल 40 बिल्डर/डेवलपर्स शामिल हैं.

याचिकाकर्ताओं की सबसे बड़ी संख्या (799) सुपरटेक लिमिटेड से संबंधित है, जिसकी परियोजनाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं. खासकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुंबई, गुरुग्राम, गाजियाबाद, आदि. सीबीआई ने प्रारंभिक जांच का प्रस्ताव दिया है, जिसमें पाया गया है कि संस्थानों की ओर से वास्तविक आपराधिकता के लिए 7 पीई पंजीकृत किए जाने और जांच किए जाने की आवश्यकता है. केंद्रीय एजेंसी ने हलफनामे में ऐसा विवरण दिया गया है.

कोर्ट ने कहा, सीबीआई ने प्रतिनियुक्ति पर स्टाफ उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया है, यह देखते हुए कि अधिकांश परियोजनाएं एनसीआर, यूपी और हरियाणा राज्यों में हैं. यह सिफारिश की जाती है कि वहां से अधिकारियों की नियुक्ति की जाए. हलफनामे में सही ढंग से बताया गया है कि आईसीएआई के 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी सीबीआई की सहायता करनी चाहिए. हमें लगता है कि एमाइकस द्वारा की गई सिफारिशें और सीबीआई के सुझाव फिलहाल 7 जांच शुरू करने के लिए हैं.

साथ ही अदालत समय-समय पर निर्देश जारी करने का प्रस्ताव रखती है. अभी तक हम सीबीआई को हलफनामे में सुझाए गए तरीके से 7 शुरुआती जांच (पीई) दर्ज करने का निर्देश देना उचित समझते हैं. दो पीई में से एक सुपरटेक की परियोजनाओं से संबंधित होंगी. इसी तरह सीबीआई को 5 पीई पंजीकृत करने का निर्देश दिया जाता है. कर्मचारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम यह भी निर्देश देना उचित समझते हैं…

• यूपी और हरियाणा के डीजीपी अपने-अपने राज्यों से कम से कम 12 और 5 पुलिस उपाधीक्षकों को शॉर्टलिस्ट करेंगे. राज्य पुलिस के 20 और 7 निरीक्षकों को और 30 और 10 हेड कांस्टेबल/कॉन्स्टेबल को मुहैया कराएंगे.
• राज्य पुलिस से कम से कम 10 पुरुष और 3 महिला पुलिस कांस्टेबल शामिल होंगी.
• इन शॉर्टलिस्ट किए गए अधिकारियों की सूची सीबीआई के निदेशक को भेजी जाएगी, जो आवश्यक जांच करने के बाद आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए स्वतंत्र होंगे.