REPORT TIMES : राजस्थान सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनों की मांगों पर विचार के लिए तीन सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद यह आदेश मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी किया है. कमेटी का नेतृत्व संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल करेंगे, जबकि समाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत और राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सदस्य होंगे. यह समिति ओबीसी और गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों पर चर्चा समीक्षा और समाधान के लिए बनाई गई है.
सब कमेटी मांगों पर करेगी विचार
कमेटी के साथ सदस्य सचिव के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को नियुक्त किया गया है. सब कमेटी जिन मांगों पर विचार करेगी एमबीसी वर्ग के 5% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराना, पुरानी भर्तियों में आरक्षण रोस्टर का पुनरावलोकन, गुर्जर आंदोलन से जुड़े मुकदमों की वापसी, देवनारायण योजना जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रभावी क्रियान्विति, शैक्षणिक छात्रवृत्ति, साइकिल-स्कूटी योजना की समीक्षा की जाएगी.
सरकार को 60 दिनों का दिया था अल्टीमेटम
इससे पहले भरतपुर के पिलूपुरा में हुई महापंचायत के बाद गुर्जर समाज ने सरकार को मांगों को लेकर 60 दिनों का अल्टीमेटम दिया था. गुर्जर नेता विजय बैंसला ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि यदि समिति सक्रियता से काम करती है तो लंबित मुद्दों का समाधान संभव है. राज्य सरकार ने संकेत दिया है कि आगामी दो कैबिनेट बैठकों में समिति की सिफारिशों के आधार पर नीतिगत निर्णय लिए जा सकते हैं.
