REPORT TIMES : राजस्थान में बीते काफी समय से छात्र संघ चुनाव की मांग हो रही है. अलग-अलग विश्वविद्यालयों में छात्र नेता चुनाव कराने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं. अभी बीते 05 अगस्त को जयपुर में एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर हल्ला बोला और जमकर प्रदर्शन किया था. NSUI के प्रदर्शन में सचिन पायलट भी शामिल हुए थे. प्रदेश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की मांग और बहस के बीच भजनलाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है.
हाईकोर्ट ने मांगा था जवाब
दरअसल, छात्रसंघ चुनाव ना कराने के खिलाफ राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र जय राव ने 24 जुलाई को याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में बताया गया कि छात्र प्रतिनिधि चुनना छात्रों का मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार तीन सत्रों से चुनाव नहीं करवा रही है. इसको लेकर हाईकोर्ट ने 29 जुलाई को सुनवाई कर सरकार से जवाब मांगा था.
सरकार ने हाईकोर्ट में क्या कहा?
जिस पर राजस्थान की भजनलाल सरकार ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया. राज्य सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय छात्रसंघ चुनाव कराने से इनकार कर दिया है. सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का हवाला देकर चुनाव करवा पाने में असमर्थता जताई. राजस्थान के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अशोक गहलोत सरकार ने ही 2023 में छात्र संघ चुनाव कराने पर रोक लगा दिया था. लेकिन अब गहलोत समेत कांग्रेस के कई नेता प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग कर रहे हैं.
सरकार के जवाब में कुलगुरुओं की सिफारिश
हाईकोर्ट में अपने जवाब में सरकार ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिश का हवाला देते हुए कहा कि सत्र आरंभ होने के 8 सप्ताह में चुनाव करवाए जाने चाहिए. फिलहाल यह भी संभव नहीं दिख रहा है. इसके अलावा पेश किए गए जवाब में कई विश्विद्यालयों के कुलगुरुओं की सिफारिश भी शामिल की गई है, जिसमें कुलगुरुओं ने शैक्षणिक सत्र, कक्षाओं के कार्यक्रम का हवाला देते हुए चुनाव ना कराने की राय दी है.
