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राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने आम परिवारों के घर तक पहुंचने के लिए आज से फ्री मोबाइल योजना (इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना) शुरू करने जा रही है. इस योजना के तहत स्कूली छात्राओं, कॉलेज छात्राओं, घर की महिलाओं समेत अलग-अलग कैटेगरी में अपने राज्य की 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की पहली महिला मुखिया और जनाधार कार्ड धारक महिलाओं को फ्री मोबाइल दिए जाएंगे. योजना के पहले फेज में राज्य की करीब 40 लाख महिलाओं को फ्री मोबाइल दिए जाएंगे. वहीं राजस्थान में विपक्ष ने गहलोत सरकार की इस योजना में भी सेंध लगाने की तैयारी कर ली है.राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या ने महिला लाभार्थी पहुंच रहे हैं. शुरू में योजना के लाभ के लिए पायलट कैम्पस लगाए गए. योजना के तहत चिरंजीवी परिवार की महिलाओं को स्मार्टफोन के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाया जाएगा.
28 स्थानों पर शिविरों का आयोजन
योजना के तहत जयपुर जिले में कुल 28 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया जाएगा. जिला मुख्यालय पर 8 शिविर तो वहीं, 22 शिविरों का आयोजन पंचायत समिति मुख्यालय पर किया जाएगा. लाभार्थी को शिविर में आते समय अपने साथ अपना जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड तथा जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल फोन लाना आवश्यक होगा. स्कूल, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राएं अपने साथ आईडी कार्ड/एनरोलमेंट कार्ड, विधवा नारी को पीपीओ साथ लाने होंगे.
स्मार्ट फोन पाने की प्रक्रिया
शिविर में आईजीएसवाई पोर्टल पर लाभार्थी का ई-केवाईसी किया जायेगा. पोर्टल पर लाभार्थी का जनाधार नम्बर डालकर उसकी जानकारी को वेरिफाइ किया जायेगा. इसके बाद लाभार्थी द्वारा अपने साथ लाये गये मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट इंस्टॉल किया जायेगा. इसके बाद लाभार्थी के पैन कार्ड की जानकारी आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज करने के बाद तीन प्रकार के फॉर्म प्रिंट करके उसे दिये जायेंगे.
9 महीने का डेटा भी मिलेगा
इसके बाद लाभार्थी इन फॉर्म को लेकर मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी के काउंटर पर जाकर सिम का और डाटा प्लान का चयन करेगा. इसके बाद मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी इच्छा के मुताबिक मोबाइल फोन का चयन करेगा. शुरुआती तौर पर मोबाइल सिम में 9 महीने का डेटा भी दिया जा रहा है. लेकिन आने वाले दिनों में इंटरनेट कुल तीन साल का दिया जाएगा.
ट्रांसफर किए जाएंगे 6800 रुपए
इन सबके बाद भरे हुए फॉर्म को लेकर अंतिम काउंटर पर जायेगा. यहां उपस्थित कार्मिक उसके फॉर्म में अंकित सूचनाएं एवं लाभार्थी द्वारा दिए गए सभी डाक्यूमेंट्स को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज और अपलोड करेगा. यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी द्वारा लाये गये फोन में पहले से इंस्टॉल किये गये ई-वॉलेट में राज्य सरकार द्वारा कुल 6800 रुपये हाथों हाथ ट्रांसफर कर दिये जायेंगे. इस राशि का उपयोग कर लाभार्थी पूर्व में चयन किये गये मोबाइल फोन और सिम काउंटर से ले सकेगा.
इंटरनेट के लिए हर साल मिलेंगे पैसे
यहां राज्य सरकार द्वारा लाभार्थी के ई-वॉलेट में 6125 रुपये मोबाइल फोन के लिये तथा 675 रुपये सिम कार्ड इंटरनेट के साथ डाटा प्लान के लिये ट्रान्सफर किये जायेंगे. राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट के लिए प्रति वर्ष 900 रुपये लाभार्थी को ट्रांसफर किये जायेंगे. लाभार्थी को शिविर में आते समय उसके जनाधार कार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर वाला मोबाइल उसके साथ लाना आवश्यक होगा. अगर लाभार्थी का मोबाइल नंबर बदल गया है तो वह शिविर में आने से पूर्व ई-मित्र पर जाकर अपने जनाधार में अपना नया नम्बर दर्ज करवाना होगा.
बीजेपी ने खोला मोर्चा
वहीं गहलोत सरकार की इस योजना को घेरते हुए बीजेपी ने कहा है कि इस योजना के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी का काम और आसान कर दिया है. इस योजना के जरिए जो मोबाइल फोन आम लोगों के घर तक पहुंचेंगे. उन्हीं मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी अपने क्यूआर कोड से कांग्रेस सरकार के कुशासन के मुद्दों को आम लोगों तक पहुंचाएंगे.
स्कूली छात्राएं बेहद खुश
गहलोत सरकार की इस योजना को लेकर भले राजनीति हो रही हो लेकिन मोबाइल प्राप्त करने वाले लाभार्थी जिनमें खास तौर पर स्कूली छात्राएं है इसे लेकर बेहद खुश हैं. उनका कहना है कि कोरोना के बाद पढ़ाई का काफी हिस्सा ऑनलाइन होता था, जिसमें उनको इस मोबाइल फोन से मदद मिलेगी.
