सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार को झटका! मुख्य सचिव के सेवा विस्तार की दी मंजूरी

दिल्ली सरकार और एलजी में होता रहा है विवाद

इससे पहले 17 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने नए डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति पर मतभेद का मुद्दा उठाया था. केजरीवाल और एलजी से उन पूर्व न्यायाधीशों के नामों पर चर्चा करने को कहा था, जो राष्ट्रीय राजधानी के बिजली नियामक का नेतृत्व कर सकते थे. यह कहते हुए कि दोनों संवैधानिक पदाधिकारियों को यह करना होगा, वे “राजनीतिक कलह” से ऊपर उठें. हालांकि, दोनों पदाधिकारियों की बैठक के बावजूद गतिरोध बना रहा और अंततः शीर्ष अदालत ने डीईआरसी अध्यक्ष की नियुक्ति की थी. शुक्रवार को संक्षिप्त सुनवाई में, पीठ ने कहा था कि मुख्य सचिव पद के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सुझाए जाने वाले पांच वरिष्ठ नौकरशाहों के नाम मंगलवार को सुबह 10.30 बजे उसे सौंपे जाएंगे. दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि शहर की सरकार कुछ ही मिनटों में वापस आ जाएगी. पीठ ने तब कहा कि वह उसी दिन मुख्य सचिव की नियुक्ति के लिए नाम पर आदेश देने का प्रयास करेगी. किसी भी देरी से वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिष्ठा पर असर पड़ सकता है.

केंद्र के फैसले को दिल्ली सरकार ने दी चुनौती

पीठ बिना किसी परामर्श के नए मुख्य सचिव की नियुक्ति करने या वर्तमान शीर्ष सिविल सेवक नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के किसी भी कदम के खिलाफ दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो अन्यथा पद छोड़ने के लिए तैयार हैं. बता दें कि याचिका में दिल्ली सरकार ने यह सवाल उठाया था कि केंद्र सरकार कैसे मुख्य सचिव की नियुक्ति बना परामर्श के कर सकती है, जबकि यह कानून फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है. केंद्र के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी गई है.