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तेलंगाना में कांग्रेस सरकार का गठन हो गया है. कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और उनके साथ 11 मंत्री भी बनाए गए हैं. स्पीकर का पद गद्दम प्रसाद कुमार को सौंपा गया है. तेलंगाना में पहली बार किसी मुस्लिम को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है जबकि केसीआर की सरकार में डिप्टी सीएम जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया था. राजस्व और गृह मंत्रालय जैसे विभाग की जिम्मेदारी बीआरएस सरकार में मोहम्मद महमूद अली संभाल रहे थे, लेकिन रेवंत सरकार में किसी भी मुस्लिम नेता को जगह नहीं मिल सकी है. रेवंत रेड्डी के अगुवाई में 12 सदस्यीय कैबिनेट का गठन किया गया है. दलित समुदाय से आने वाले मल्लू भट्टी विक्रमार्क को डिप्टी सीएम बनाया गया है तो मंत्री बनने लेने वाले नेताओं में उत्तम कुमार रेड्डी, दामोदर राजा नरसिम्हा, कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, दुल्ला श्रीधर बाबू, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रबाकर, कोंडा सुरेखा, तुमाला नागेश्वर राव, अन्नसुइया सिथाका और जुपाली कृष्णा राव के नाम शामिल हैं. हालांकि, आगे और भी मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है.
दलित, आदिवासी और ओबीसी को मिली जगह
तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने हैदराबाद से बाहर के इलाके में जिस तरह से कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन एक भी मुस्लिम कांग्रेस के टिकट पर विधायक नहीं बने थे. ऐसे में माना जा रहा था मुस्लिम चेहरे के तौर पर रेवंत रेड्डी के करीबी माने जाने वाले शब्बीर अली को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन गुरुवार को 11 कांग्रेसी नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है, उसमें सवर्ण समुदाय से लेकर दलित, आदिवासी और ओबीसी के विधायक शामिल हैं. अगर किसी को जगह नहीं मिली तो मुस्लिम समुदाय को.
तेलंगाना कैबिनेट में पहली बार एक भी मुस्लिम नहीं
आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनने के बाद पहली बार जब तेलंगाना में किसी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया गया है. तेलंगाना राज्य गठन के बाद पहली बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए तो केसीआर की अगुवाई में बीआरएस को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई. केसीआर ने मोहम्मद महमूद अली को उपमुख्यमंत्री बनाया था. महमूद अली विधायक नहीं बने थे, लेकिन उसके बाद भी केसीआर ने एमएलसी बनाकर अपनी कैबिनेट में जगह दी थी.
केसीआर ने राजस्व जैसे मंत्रालय का जिम्मा सौंपा था. केसीआर की पहली बार जब सरकार बनी थी तो उनकी पार्टी से कोई भी मुस्लिम विधायक चुनकर नहीं आया था. इसके बाद भी केसीआर ने विधान परिषद बनाकर कैबिनेट में जगह दी थी. 2018 में केसीआर सरकार की दोबारा से वापसी हुई तो दोबारा से महमूद अली को गृह मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी. 2018 में केसीआर की पार्टी से निजामाबाद इलाके से शकील अहमद विधायक बने थे, लेकिन महमूद अली को मंत्री बनाया गया था, जो एमएलसी हैं.
मुस्लिम मंत्री बनने की उम्मीद खत्म नहीं हुई
तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सदस्य हैं, जिसके लिहाज से मुख्यमंत्री सहित आधिकतर 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं. कैबिनेट में सदस्यों की संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 15 फीसदी तक हो सकती है. केसीआर सरकार में भी 18 मंत्री बनाए गए थे. रेवंत रेड्डी सरकार में मुख्यमंत्री सहित फिलहाल 12 मंत्री बनाए गए हैं, जिसके चलते अभी भी मंत्रिमंडल में 6 मंत्री पद की जगह खाली है. ऐसे में कांग्रेस कैबिनेट विस्तार में किसी मुस्लिम नेता को मंत्री बनाने का दांव चल सकती है, एमएलसी बनाकर. देखना है कि रेवंत सरकार में क्या मुस्लिम को मंत्री बनाया जाएगा.
