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तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने लोगों पर वित्तीय बोझ डाले बिना पिछली सरकार में वित्तीय अनियमितताओं और कमियों की पहचान करने और उन्हें ठीक करने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि 2023 का साल इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा. इस साल तेलंगाना की यात्रा में नई शुरुआत हुई है. तेलंगाना की वित्तीय स्थिति सुधारना हमारी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि अब राज्य के लोग बदलाव का अनुभव कर रहे हैं. तेलंगाना अब स्वतंत्रता की ताजी हवा का अनुभव कर रहा है. तेलंगाना निरंकुश शासन एवं तानाशाही प्रवृत्तियों से पूरी तरह से मुक्त हो गया है. शुक्रवार को राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार वित्तीय प्रबंधन में कमियों और पिछली सरकार में हुई वित्तीय अनियमितताओं की पहचान करने के काम पर है. राज्यपाल ने कहा कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य की वित्तीय स्थिति को युद्धस्तर पर सुधारना है.
दमनकारी और अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियां बर्दाश्त नहीं
राज्यपाल ने कहा, “लोगों पर वित्तीय बोझ डाले बिना, हम वित्तीय विवेक लाना चाहते हैं और लोगों को शासन और कल्याण प्रदान करना चाहते हैं. यह हमारी सरकार का उद्देश्य और लक्ष्य है.” राज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने आश्वासन दिया है कि वह लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा थी कि वे जनता से किये गये वादों को पूरा करें और सार्वजनिक सेवा में सफलता हासिल करें. तेलंगाना के लोग दमनकारी और अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि नई सरकार जनता की सरकार है. उन्होंने कहा कि लोग अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं और उन्हें यह कहते हुए गर्व है कि यह आम आदमी की सरकार है. उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतें प्राप्त करने के लिए प्रजावाणी कार्यक्रम शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि चार करोड़ लोगों की आकांक्षाओं से बने राज्य में उनका शासन देश के लिए एक मिसाल बनने जा रहा है.
राज्य में लागू होंगी छह गारंटियां
उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों की इच्छा के अनुरूप चलेगी. उन्होंने कहा कि वह उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने राज्य के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया. राज्यपाल ने बताया कि जन कल्याण के लिए घोषित छह गारंटियों को वैध बनाने के लिए पहली फाइल पर सीएम ने हस्ताक्षर किये. उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ साल में सभी संस्थाएं नष्ट हो गई हैं. गवर्नर ने कहा कि पिछली सरकार के खराब शासन के कारण बिजली कंपनियां 81,516 करोड़ रुपये के भारी कर्ज के साथ गहरे वित्तीय संकट में थीं. सौंदरराजन ने कहा, “जैसा कि चुनाव के दौरान आश्वासन दिया गया था, हम निर्धारित भूमि और पोडु भूमि को पट्टे देने के लिए एक कार्य योजना अपनाएंगे.” राज्यपाल ने कहा कि जैसा कि लोगों को आश्वासन दिया गया है कि सरकार कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना (केएलआईएस) के मेदिगड्डा और अन्नाराम बैराज के निर्माण में की गई अनियमितताओं और गुणवत्ता की कमी और भ्रष्टाचार की किसी भी जांच का आदेश देगी. राज्यपाल ने कहा कि सरकार एक साल के भीतर दो लाख रिक्तियां भरने के लिए कदम उठाएगी.
