‘लोकसभा चुनाव के लिए डीपफेक एक बड़ी समस्या’, बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर

सुधारात्मक कदमों पर सरकार की नजर

डीपफेक और गलत सूचना से निपटने के संबंध में चंद्रशेखर ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार द्वारा जारी किए गए सुझावों और सलाहों पर अगले 7-10 दिनों में किए जाने वाले सुधारात्मक कदमों पर उनकी नजर है. आईटी राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी ओर से आईटी नियमों में संशोधन को तेज किया जाएगा, जो अधिक निर्देशात्मक होगा. आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) कानून, शिकायत अपीलीय पैनल की स्थापना और उपयोगकर्ता सुरक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों पर सख्त जवाबदेही को गिनाया. हालांकि चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल इंडिया अधिनियम (जो 22 साल पुराने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का स्थान लेगा) व्यापक पूर्व-परामर्श के बावजूद एक अधूरा एजेंडा करार दिया.

निर्देश की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई

याद रहे कि केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों से डीपफेक पर निर्णायक रूप से कार्रवाई करने और आईटी नियमों तथा मौजूदा कानून के अनुसार अपनी उपयोग की शर्तों एवं सामुदायिक दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहा है. सरकार ने यह साफ कर दिया कि यदि कोई इसे पालन करने में विफल रहता है, तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएग. उसे कानूनी परिणाम का सामना करना पड़ेगा. डीपफेक के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री का कहना है कि डीपफेक स्वतंत्रता एवं व्यक्तियों के जीवन के अधिकार को चैलेंज करता है. डीपफेक को लेकर केंद्र सरकार ने इंटरनेट मीडिया मंचों के समक्ष अपनी चिंता रखी है एवं डीपफेक के मामले को रोकने के लिए इंटरनेट मीडिया मंचों से कदम उठाने का आह्वान किया है.