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राजस्थान में बंद होगी चिरंजीव योजना! चिकित्सा मंत्री बोले- यमराज को धमकाकर रखूंगा

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राजस्थान में नवगठित सरकार अब एक्शन मूड में है. इसी के साथ राज्य में विभिन्न योजनाओं के नाम बदलने या उन्हें बंद कर नई योजना शुरू करने की दिशा में भी काम शुरू हो गया है. इसमें सबसे पहले बहुचर्चित चिरंजीव योजना पर गाज गिरने की संभावना है. इसके संकेत भी राज्य के चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दे दिए हैं. उन्होंने इस योजना को थोथा ढोल बताया है. इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना के कसीदे गढ़े हैं. मंत्री बनने के बाद पहली बार जोधपुर पहुंचे गजेंद्र सिंह खींवसर ने यहां अपने सम्मान और स्वागत समारोह में बोल रहे थे. उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह पांच बार विधानसभा चुनाव में उतरे और जनता ने चार बाद उन्हें सेवा का मौका दिया. तीन बार तो वह मंत्री भी रहे हैं. चिकित्सा विभाग के रूप में इस बार उन्हें बेहद महत्वपूर्ण विभाग मिला है. अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह विभाग को चमकाकर रखें. इसके लिए उन्हें यमराज को भी धमकाकर रखना होगा, ताकि वह किसी का जान ना ले सकें.

चिरंजीव योजना को बताया थोथा ढोल

उन्होंने कहा कि राज्य के अस्पतालों की हालत बहुत खराब है. प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जान है तो जहान हैं. इसलिए राज्य के सभी अस्पतालों की सेहत सुधारने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है. इसी क्रम में 10 हजार नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है. कारण यह है कि जब कमर्चारी नहीं होंगे तो अच्छी सेवा नहीं हो सकती. उन्होंने कहा कि चिरंजीव योजना एक थोथा ढोल था. इसमें कहा तो गया था कि 25 लाख रुपये तक का इलाज फ्री होगा, लेकिन आज तक किसी को भी 8 लाख रुपये से अधिक का लाभ नहीं मिला.

आयुष्मान योजना के कसीदे गढ़े

उन्होंने कहा कि राज्य में आयुष्मान योजना की सुविधा दी जाएगी. इससे मरीजों का संपूर्ण इलाज हो सकेगा. इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी. मंत्री खींवसर के इस बयान के बाद आशंका जताई जाने लगी है कि बहुत जल्द चिरंजीव योजना को बंद किया जा सकता है. बता दें कि सरकार जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से इस योजना को जारी रखने का अनुरोध किया था. चूंकि यह उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी, इसलिए उन्होंने आग्रह किया था कि यह जनता कल्याणकारी योजना है, इसे बंद ना किया जाए. उधर, भजनलाल सरकार ने भी भरोसा दिया था कि कोई भी कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी.

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