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Modi: मोदी 3.0 में मंत्रालयों का बंटवारा, यहां देखिए किसको क्या मिला?

Modi:  नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी एनडीए सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है. नागपुर से सांसद नितिन गडकरी को फिर से सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है.

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वहीं, हर्ष मल्होत्रा और अजय टमटा को सडक परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री का प्रभार गया है. विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के पास ही रहेगा.

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जयशंकर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी विदेश मंत्री थे. गृह मंत्रालय की कमान अमित शाह के हाथों में ही होगी. इससे पहले भी वो गृह मंत्री थे.

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नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री
राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय
अमित शाह गृह मंत्रालय
नितिन गडकरी सड़क एवं परिवहन
जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक
शिवराज सिंह चौहान कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्रालय
निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय
एस जयशंकर विदेश मंत्रालय
मनोहर लाल खट्टर शहरी विकास मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय
एचडी कुमारस्वामी भारी उद्योग और स्टील मंत्रालय
पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय
धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय
जीतन राम मांझी सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय
राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पंचायती राज, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी
सर्बानंद सोनेवाला जहाजरानी मंत्रालय
वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
राम मोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्रालय
प्रह्लाद जोशी उपभोक्ता मंत्री, नवीन ऊर्जा विभाग
जुएल ओरांव आदिवासी मामलों के मंत्री
गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री
अश्विनी वैष्णव रेल, आईटी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री
ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम मंत्रालय, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के विकास मंत्री
भूपेंद्र यादव पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री
गजेंद्र सिंह शेखावत कला पर्यटन और संस्कृति मंत्री
अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री
किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री
हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री
मनसुग मंडाविया श्रम और रोजगार, खेल मंत्री
जी किशन रेड्डी कोयला, खान मंत्री
चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री
सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्रालय
राव इंद्रजीत सिंह योजना मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री
जितेंद्र सिंह साइंस एवं टेक्नोलॉजी ,अर्थ साइंस (स्वतंत्र प्रभार)
अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय कार्य राज्य मंत्री
प्रताप राव गनपतराव जाधव आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्वास्थ्य राज्य मंत्री
जयंत चौधरी स्किल डेवलपमेंट (स्वतंत्र प्रभार), शिक्षा राज्य मंत्री
जितिन प्रसाद वाणिज्य और आईटी के राज्य मंत्री
श्रीपद नाइक ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री
पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री
कृष्ण पाल गुर्जर सहकारिता राज्य मंत्री
रामदास अठावले सामाजिक न्याय और आधिकारिता राज्य मंत्री
रामनाथ ठाकुर कृषि राज्य मंत्री
नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री
अनुप्रिया पटेल स्वास्थ्य और रसायन उर्वरक राज्य मंत्री
वी सोमन्ना जल शक्ति और रेल राज्य मंत्री
डॉ चंद्रशेखर ग्रामीण विकास और दूर संचार राज्य मंत्री
एसपी सिंह बघेल मत्स्य पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री, पंचायती राज्य मंत्री
शोभा करांदजले एमएसएमई राज्य मंत्री, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री
कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण, विदेश राज्य मंत्री
बीएल वर्मा उपभोक्ता, सामाजिक न्याय एवं धिकारिता राज्य मंत्री
शांतनु ठाकुर जहाजरानी राज्य मंत्री
सुरेश गोपी पेट्रोलियम और संस्कृति राज्य मंत्री
एल मुर्गन संसदीय कार्य और आईटी राज्य मंत्री
अजय टम्मा परिवहन राज्य मंत्री
बंदी संजय कुमार गृह राज्य मंत्री
कमलेश पासवान ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
भागीरथ चौधरी कृषि राज्य मंत्री
सतीश चंद्र दुबे कोयला, खान राज्य मंत्री
संजय सेठ रक्षा राज्य मंत्री
रवनीत सिंह बिट्टू खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, रेलवे राज्य मंत्री
दुर्गा दास उइके जनजातीय मामलों राज्य मंत्री
रक्षा खडसे युवा एवं खेल मंत्रालय राज्य मंत्री
सुकांत मजूमदार शिक्षा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री
सवित्री ठाकुर महिला बाल विकास राज्य मंत्री
तोखन साहू आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री
राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय राज्य मंत्री
भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग, इस्पात मंत्रालय राज्य मंत्री
हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेट अफेयर्स, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री
निमुबेन जयंतीभाई बंभाणिया उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
मुरलीधर मोहोल सहयोग, नागरिक उड्डयन मंत्रालय राज्य मंत्री
जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी व्यवसा राज्य मंत्री
पबित्रा मार्गेरिटा विदेश राज्य मंत्री और कपड़ा मंत्रालय राज्य मंत्री

 

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कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला

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नरेंद्र मोदी सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट की पहली बैठक में बड़ा फैसला लिया. सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ ग्रामीण, शहरी घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को मंजूरी दे दी है. भारत सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की थी. पीएमएवाई के तहत पिछले 10 सालों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं. आज कैबिनेट की बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण पैदा होने वाली आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है. बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का वादा किया था. अब पहली बैठक में उसे पूरा करने के लिए कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई है.

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