रिपोर्ट टाइम्स।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार आठवीं बार बजट पेश कर रही हैं. लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने महाकुंभ भगदड़ पर चर्चा को लेकर हंगामा शुरू कर दिया. जैसे ही वित्त मंत्री ने भाषण शुरू किया, विपक्ष ने नारेबाजी की और बजट का बहिष्कार किया. हालांकि कुछ देर बाद सदन में लौट आए.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक नई योजना की घोषणा की, जो अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की 5 लाख महिलाओं के लिए है. यह योजना उन महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाई गई है, जो पहली बार उद्यमी (एंटरप्रेन्योर) बनने जा रही हैं. सरकार का लक्ष्य है कि इन महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मेंटरशिप प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए.
स्कीम के तहत क्या मदद मिलेगी?
इस स्कीम के तहत महिलाओं को बिना गारंटी के आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपने छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय शुरू कर सकें. सरकार की इस योजना के तहत महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपए तक की टर्म लोन की सुविधा मिलेगी जिससे 5 लाख महिलाओं को फायदा होगा. साथ ही, उन्हें अपने उद्यम को बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा भी दी जाएगी.
निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह योजना न केवल महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता को भी सुनिश्चित करेगी. सरकार चाहती है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनें और अपनी व्यावसायिक क्षमताओं को विकसित कर सकें. इस पहल से महिला उद्यमियों को स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें अधिक लाभ मिल सके.
बजट में अब तक बड़े ऐलान
-अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस. -कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन, इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत बनेगा. -किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी. -बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा. -स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा. गारंटी फीस में भी कमी होगी. -एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल फॉर AI के लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान. -मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ाने का ऐलान.
