जयपुर। रिपोर्ट टाइम्स।
राजस्थान की वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 19 फरवरी को भजनलाल सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें हर वर्ग को राहत देने और प्रदेश के समग्र विकास का खाका खींचा गया। यह बजट न केवल बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर केंद्रित रहा, बल्कि आम जनता की आर्थिक सहूलियत को भी प्राथमिकता दी गई।
इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण घोषणाओं में से एक संपत्ति खरीद पर दी जाने वाली राहत रही। अब राजस्थान में प्रॉपर्टी खरीदने के दौरान चुकाई जाने वाली स्टांप ड्यूटी पर बड़ी छूट मिलेगी। यह फैसला खासतौर पर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है, जो परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर संपत्ति खरीदना चाहते हैं। इस नीति के तहत अब न केवल पति-पत्नी, बल्कि बहू, नाती-नातिन और अन्य पारिवारिक सदस्यों के नाम प्रॉपर्टी खरीदने पर भी छूट का लाभ मिलेगा।
यह निर्णय न केवल पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण को आसान बनाएगा, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। इससे प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर में भी नए अवसरों का सृजन होगा। दिया कुमारी ने बजट भाषण में कहा कि यह कदम राजस्थान को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आम नागरिकों को राहत देने के लिए उठाया गया है।
50 लाख तक की प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए राहत
वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। अब राजस्थान में पत्नी के साथ संयुक्त रूप से खरीदी गई संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी में 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह छूट 50 लाख रुपये तक की संपत्ति की खरीद पर लागू होगी। इस फैसले से न केवल प्रॉपर्टी खरीदना सस्ता होगा, बल्कि महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी भी बढ़ेगी। साथ ही, मध्यमवर्गीय परिवारों को भी इस छूट से सीधा फायदा होगा।
बहू, नाती…नातिन को भी पावर ऑफ अटर्नी पर छूट
बजट में स्टांप ड्यूटी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब पावर ऑफ अटर्नी पर मिलने वाली स्टांप ड्यूटी छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले यह छूट माता-पिता, भाई-बहन, बेटा-बेटी, पोता-पोती और पति-पत्नी तक सीमित थी, लेकिन अब इसमें पुत्रवधू (बहू), नाती और नातिन को भी शामिल कर लिया गया है। यह निर्णय संपत्ति हस्तांतरण और पारिवारिक स्वामित्व को आसान बनाएगा।
गोपाल क्रेडिट कार्ड पर स्टांप ड्यूटी माफ
बजट में पशुपालकों को भी राहत दी गई है। गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत लिए जाने वाले कर्ज के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों पर स्टांप ड्यूटी को पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। यह योजना पिछले वर्ष शुरू की गई थी, जिसके तहत किसानों और पशुपालकों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाता है। अब इस योजना को और सरल बनाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक पशुपालकों को इसका लाभ मिल सके।
