REPORT TIMES दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देने वाले ईडब्लूएस (EWS) सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है. ये सर्टिफिकेट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों को शिक्षा और नौकरी के अवसरों के लिए 10 फीसद आरक्षण प्रदान करता है. सरकार के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने जमकर निशाना साधा है. पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने ऐसे लोगों के हाथ में दिल्ली की सरकार दे दी है, जिन्हें सरकार और प्रशासन चलाने का कोई आईडिया नहीं है.
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार (15 अप्रैल) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार को घेरा. उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत देने वाले ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को बंद करने के सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सरकार पर हमला करते हुए कहा कि फुलैरा की पंचायत भी इस तरह के काम नहीं कर रही जो आज दिल्ली की सरकार कर रही है.
सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला
उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे यकीन होता जा रहा है कि सरकार कैसे चलती है. नेता ने कहा कि कल एक उदाहरण आया है कि सीएम ने आदेश दिया है कि दिल्ली के अंदर EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे. उन्होंने कहा कि DU समेत तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज के अंदर एडमिशन का दौर शुरू हो गया है. बच्चे फॉर्म भर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 10% कोटा EWS के लिए तय किया गया है वो 10% कोटा कैसे मिलेगा जब EWS सर्टिफिकेट को बनाना बंद कर दिया जाएगा.
‘लोग कैसे साबित करेंगे कि वो गरीब हैं…’
AAP नेता ने आगे कहा कि कि अस्पतालों में 10 % बेड EWS के मरीजों के लिए है और 25% ओपीडी के लिए रिजर्व रहता है. उन्होंने कहा कि अगर कोई बीमार पड़ता है किसी की मां, भाई, पिता, पत्नी, पति बमीर पड़ते हैं तो दिल्ली के अंदर 10 में 8ल लोग अगर EWS के अंदर एडमीशन लेना चाहते हैं तो वो उसी दिन उसी हफ्ते एसडीएम के कार्यालय में जाकर EWS का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, लेकिन अब वो कैसे प्रमाणित करेंगे कि वो लोग गरीब हैं, कैसे साबित करेंगे कि उनकी सालाना आय क्या है. इसका एक ही तरीका एसडीएम के दफ्तर में बनाया गया EWS सर्टिफिकेट है. नेता ने कहा कि अब हजारों उन बच्चों के सपने संकट में हैं. जिन्होंने EWSसर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है.
‘जिनकी गलती है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की…’
सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता की मीटिंग के मिनट्स दिखाते हुए कहा कि इसमें सीएम ने कहा है ‘EWS सर्टिफिकेट बनाने में खामियां पाई गई हैं. लिहाजा इसे अगले आदेश तक बनाना बंद कर दिया जाए.आपको EWS सर्टिफिकेट की किसी प्रक्रिया से ऐतराज है तो उस प्रक्रिया को ठीक करिए, लेकिन पूरा का पूरा सर्टिफिकेट बनवाना कैसे बंद कर सकते हैं’. उन्होंने कहा कि अब अगर EWS सर्टिफिकेट गलत इश्यू हुए हैं तो सरकार ने SDM पर कार्रवाई क्यों नहीं की, जिन्होंने गलती की है. उन पर कोई कार्रवाई नहीं की. लेकिन जिनकी कोई गलती नहीं है उन्हें आप सजा दे रहे हैं.
‘निजी स्कूलों,अस्पतालों को फायदा पहुंचाना BJP का मकसद’
उन्होंने कहा कि अगर EWS सर्टिफिकेट गलत बनाए गए थे, तो बीजेपी ने अपने कितने अधिकारियों को सजा दी? उन्होंने यह सवाल उठाया कि सरकार ने EWS सर्टिफिकेट रोकने के पीछे यह कारण बताया कि कई प्रमाण पत्र गलत बनाए गए हैं, तो ऐसे में अब सरकार यह बताए कि गलत EWS सर्टिफिकेट बनाने वाले कितने SDM और DM पर कार्रवाई की गई है. भारद्वाज ने यह भी कहा कि अगर अधिकारियों की गलती थी, तो आम जनता को क्यों सजा दी जा रही है?. उन्होंने कहा कि EWS सर्टिफिकेट बंद करके बीजेपी का मकसद निजी स्कूलों और अस्पतालों को फायदा पहुंचाना है.
