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जयपुर: राजस्थान सरकार ने 2021 में प्रदेश के होनहार बच्चों को विदेश में अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की शुरूआत की जहां बताया गया कि अब राज्य के बच्चे विदेश में पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं लेकिन अब 2 साल बाद योजना की जमीनी हकीकत कुछ अलग ही तस्वीर बयां कर रही है. दरअसल प्रतिभावान बच्चों के लिए गहलोत सरकार की शुरू की गई राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना के तहत अब 30% बच्चे सरकारी अफसरों के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक इस साल सरकार ने योजना के लिए पात्रता का दायरा 8 लाख रुपए सालाना आया से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया था जिसके बाद कुल 245 छात्रों का विदेश में पढ़ने के लिए चयन किया गया जिनमें 14 आईएएस, आईपीएस सहित 73 अफसरों के बच्चे शामिल हैं. बताया जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकारी अफसरों के पढ़ाई का खर्चा सरकार उठा रही है.
सरकारी खर्चे पर विदेश पढ़ रहे अफसरों के बच्चे
जानकारी के मुताबिक योजना के तहत प्रदेश के 245 छात्र-छात्राओं का चयन हुआ जिनमें 30 % सरकारी अफसरों के बच्चे शामिल है जहां 15 अफसर केंद्र सरकार के भी हैं. इन अधिकारियों में आईपीएस मनीष त्रिपाठी, जितेंद्र सोनी, आलोक शर्मा, संदीप वर्मा, विजयपाल सिंह, रिटायर्ड आईएएस उमरदीन खान और पीके गोयल के बच्चे भी शामिल हैं. वहीं उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के पीए विशाल राणावत और पुलिस हेडक्वार्टर सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी गोविंद पारीक के बच्चे भी विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं. इसके अलावा आरपीएस सुनील कुमार, आरपीएस सुधांशु सिंह, आरएएस लक्ष्मीकांत कटारा, आरएएस हेमंत स्वरूप माथुर, आरएएस अमित असावा, आरएएस विनोद कुमार पुरोहित और आरएएस अशोक कुमार त्यागी भी शामिल हैं.
योजना में सालाना आय का दायरा किया 25 लाख
बता दें कि गरीब और जरूरतमंदों के प्रतिभावान बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए कांग्रेस सरकार ने साल 2021 में राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना की शुरुआत की थी जहां विदेश में पढ़ने वाले बच्चों की पारिवारिक सालाना आय 8 लाख रुपए तय की गई थी. हालांकि इस आय लिमिट में सरकार के मंत्री और अफसरों के बच्चे आवेदन नहीं कर पा रहे थे.इसके बाद सरकार ने पारिवारिक आय की लिमिट का दायरा 8 लाख से बढ़ाकर एक कैटेगरी 25 लाख तक और दूसरी कैटेगरी 25 लाख से ज्यादा सालाना आय वालों के लिए दूसरी कैटेगरी बना दी और इसके बाद अफसरों के बच्चों का भी सलेक्शन होना शुरू हो गया. इस मामले पर बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी का कहना है कि 70 से ज्यादा अफसरों और अन्य भी कई बड़े लोगों के बच्चे सरकारी खर्चे पर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं जो कि जांच का विषय है.
