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पांच राज्यों के विधानसभा चुनावकी तारीखें चुनाव आयोग ने घोषित कर दी हैं. आयोग ने बताया कि मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान होंगे. राजस्थान में 23 नवंबर, छत्तीसगढ़ में दो चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को मतदान होंगे, तेलंगाना में एक ही चरण में सभी सीटों पर 30 नवंबर को मतदान होंगे और मिजोरम की सभी सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग होगी. सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय, अरुण गोयल पीसी में मौजूद थे. पांच राज्यों में 679 विधानसभा सीटें हैं और 16.14 करोड़ वोटर हैं. चुनाव आयोग के मुताबिक, इनमें 8.2 करोड़ पुरुष वोटर, 7.8 करोड़ महिला वोटर और 60.2 लाख फर्स्ट टाइम वोटर हैं. ईसी के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 5.6 करोड़, राजस्थान में 5.25 करोड़, तेलंगाना में 3.17 करोड़, छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़ और मिजोरम में 8.52 लाख मतदाता हैं.
मध्य प्रदेश में कब मतदान और कब गिनती
- मतदान- 17 नवंबर
- मतगणना- 3 दिसंबर
राजस्थान में कब मतदान और कब गिनती
- मतदान- 23 नवंबर
- मतगणना- 3 दिसंबर
छत्तीसगढ़ में कब मतदान और कब गिनती
- मतदान- 7 और 17 नवंबर
- मतगणना- 3 दिसंबर
तेलंगाना में कब मतदान और कब गिनती
- मतदान- 30 नवंबर
- मतगणना- 3 दिसंबर
मिजोरम में कब मतदान और कब गिनती
मतदान-7 नवंबर मतगणना-3 दिसंबर
पांच राज्यों में बनाए जाएंगे 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मतदान के लिए 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे. प्रति पोलिंग स्टेशन पर 1500 मतदाताओं के मतदान की सुविधा होगी. मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आरक्षित वन क्षेत्रों में मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. मिजोरम में मतदान दल 22 गैर मोटर पीएस और 19 मतदान केंद्रों पर उन्हें नाव से यात्रा करना होगा.
चुनाव आयोग के अधिकारियों ने किया पांच राज्यों का दौरा
मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि ईसी अधिकारियों ने पांचों राज्यों का दौरा किया, राजनीतिक दलों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से चर्चा की. ECI ने कहा राजनीतिक दलों के सुझाव भी लिए गए. चुनाव आयोग ने बताया कि पांच राज्यों में पीडब्ल्यूडी वोटर 17.34 लाख, 80+ बुजुर्ग 24.7 लाख जिनको घर से वोट की सुविधा होगी. पांचों राज्यों में महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है. चुनाव आयुक्त ने बताया कि अगर किसी मतदाता के पहचान पत्र या वोटर लिस्ट में किसी तरह की कोई समस्या हो या बदलाव की जरूरत है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. 17-30 अक्टूबर तक चुनाव आयोग के अधिकारी संबंधित क्षेत्रों में विजिट करेंगे, जहां इसका निपटान हो सकता है.
चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत
पार्टियों को अपनी वित्तीय रिपोर्टों देनी होगी और इसकी सुविधा के लिए ईसीआई निगरानी सिस्टम बनाया है. साथ ही, रिपोर्ट में देरी और दुरुपयोग पर भी नजर रखने कहा गया है. कुछ पार्टियों ने पहले ही अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन जमा करना शुरू कर दिया है. अवैध नकदी, शराब, मुफ्त वस्तुओं, ड्रग्स के किसी भी सीमा पार मूवमेंट्स की जांच के लिए पांच राज्यों में 940 से ज्यादा अंतर-राज्य सीमा जांच चौकियां बनाई जाएंगी.
