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जयपुर में मेट्रो अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे करणी सेना संघर्ष समिति की बैठक में आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई है. करणी सेना संघर्ष समिति ने बैठक में घोषणा की कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में हमारी सभी मांगें करीब-करीब मान ली गई हैं. एनआईए जांच की मंजूरी, परिवार को सुरक्षा, हथियार का लाइसेंस, सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से जांच, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, सरकार गठन के 15 दिन के अंदर परिवार को आर्थिक मदद का भरोसा राज्यपाल ने दिया है. करणी सेना संघर्ष समिति ने कहा कि कल यानि 7 दिसंबर को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के गांव में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. बता दें कि बीते मंगलवार को जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के परिचित नवीन शेखावत के साथ मिलने आए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो शूटरों ने गोगामेड़ी पर 17 राउंड फायरिंग की थी, जिससे मौके पर ही उनकी और नवीन शेखावत की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग इस गोलीकांड में घायल हो गए थे. उनका जयपुर मेट्रो अस्पताल में इलाज चल रहा है. इसमें से एक ही हालत गंभीर बनी हुई है.
आज जयपुर बंद का किया था ऐलान
राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद से ही राजस्थान में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए थे. राजपूत करणी सेना, करणी सेना संघर्ष समिति सहित तमाम संगठनों ने मंगलवार से ही बसों में तोड़फोड़, आगजनी इत्यादि करनी शुरू कर दी थी. साथ ही जयपुर बंद का ऐलान किया था. इसको देखते हुए पुलिस भी अलर्ट हो गई थी. बुधवार को पुलिस ने जगह-जगह बैरिकेडिंग कर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के समर्थकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन समर्थकों ने जमकर बवाल काटा. इसी बीच करणी सेना संघर्ष समिति मेट्रो अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गई. दरअसल, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली मारने के बाद इसी अस्पताल में लाया गया था. जब ये बात धीरे-धीरे फैली तो मेट्रो हॉस्पिटल के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया. करणी सेना संघर्ष समिति की अगुवाई में मेट्रो अस्पताल के बाहर धरना-प्रदर्शन चलने लगा. कई बार जयपुर पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों ने धरना-प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग नहीं मानें.
राज्यपाल से मुलाकात के बाद खत्म हुआ धरना-प्रदर्शन
इसके बाद बुधवार शाम करणी सेना संघर्ष समिति कुछ प्रमुख सदस्यों को राज्यपाल से मिलवाया गया. राज्यपाल ने एनआईए जांच, परिवार को सुरक्षा, हथियार का लाइसेंस, सेवानिवृत्त हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से जांच, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, सरकार गठन के 15 दिन के अंदर परिवार को आर्थिक मदद का भरोसा दिया, तब जाकर ये धरना-प्रदर्शन समाप्त करने की घोषणा की गई.
