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इजराइल और आतंकवादी संगठन हमास के बीच चल रहे संघर्ष के बीच, वहां पर कई इमारतों और इंफ्रास्ट्रकचर को नुकसान पहुंचा है. ऐसे में वहां पर बड़े पैमाने पर मजदूरों की जरूरत हैं. हालांकि, संघर्ष के कारण वहां के स्थानीय लोगों को विस्थापन करना पड़ा है. गाजा पट्टी के लोग काम के लिए इजराइल की यात्रा करने में असमर्थ हैं, जिससे निर्माण गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई है. इस मांग के जवाब में, इजराइल ने भारत सरकार से लगभग एक लाख मजदूरों की भर्ती के प्रस्ताव के साथ, पर्याप्त संख्या में निर्माण श्रमिकों को भेजने का अनुरोध किया है. इस पहल के हिस्से के रूप में, उत्तर प्रदेश से दस हजार निर्माण मजदूर को भेजने की तैयारी की जा रही है. बता दें कि जिले के अन्य दस श्रमिक पहले ही काम के लिए इजराइल जाने के लिए सहमत हो चुके हैं. बताया जा रहा है कि प्रदेश से लगभग 10000 निर्माण श्रमिक इजराइल भेजे जाने हैं.
क्यों भेजे जा रहे इजराइल?
निर्माण कार्य के लिए इजराइल भेजे जाने मजदूरों का कम से कम एक वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा. चिनाई, टाइलिंग, पत्थर बिछाने और लोहे की वेल्डिंग में कुशल इन श्रमिकों की पहचान की गई है और उनके नाम आगे की प्रक्रिया के लिए सरकार को सौंपे गए हैं. एक बार जब उन्हें हरी झंडी मिल जाएगी, तो उनके पासपोर्ट, वीजा और अन्य आवश्यक व्यवस्था संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी.
इस उम्र के मजदूर भेजे जा रहे इजराइल
जिन मजदूरों को भेजा जाएगा उन्हें प्रतिमाह लगभग 1,40,000 रुपए दिए जाएंगे. कंपनी पहले श्रमिकों का इंटरव्यू लेगी फिर उनका चयन किया जाएगा. इजराइल जाने वाले निर्माण श्रमिकों का 3 साल से श्रम विभाग में पंजीकरण और 21 से 45 वर्ष के बीच उम्र होना जरूरी है. इजराइल जाने वाले श्रमिकों को आने-जाने का खर्चा स्वयं करना होगा.
