भारत की आपत्ति के बावजूद नेपाल की ओली सरकार ने नए नक्शे को प्रचलन में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को नेपाल के भूमि प्रबंधन, सहकारिता और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने सभी राज्य कार्यालयों को एक परिपत्र भेजकर नए नक्शे को राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र में शामिल करने का आदेश दिया है। पत्र में 16 मई को नेपाल सरकार की कैबिनेट बैठक का हवाला देते हुए कहा गया है कि सभी राज्य और निकाय इस नए नक्शे को कार्यान्वयन में लाएं।
नेपाल ने नया नक्शा मंत्रालयों में भेजा-
मालूम हो कि नए नक्शे में नेपाल ने भारत के लिंपियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी को अपने क्षेत्र में दर्शाया है, जिस पर भारत को आपत्ति है। मंत्रालय के संयुक्त सचिव और प्रवक्ता जनक राज जोशी के हवाले से जारी पत्र को सभी मंत्रालयों, संवैधानिक निकायों और अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा गया है।
