नेपाल द्वारा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को अपने क्षेत्र के रूप में दिखाने के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे किसी भी कृत्रिम विस्तार से बचना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल के संशोधित नक्शे में भारतीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है और काठमांडू को इस तरह के अनुचित मानचित्रीकरण दावे से बचना चाहिए। मंगलवार को जारी किए गए संसद के कार्यक्रम के अनुसार कानून, न्याय एवं संसदीय मामलों के मंत्री शिवमया तुंबांगफे को बुधवार को संसद में चर्चा के लिए विधेयक पेश करना था, लेकिन ओली के नेतृत्व वाली सरकार के अनुरोध पर इसे अंतिम समय में संसद की कार्यसूची से हटा दिया गया। सत्तारुढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एनसीपी) को नेशनल एसेंबली में दो तिहाई बहुमत हासिल है, लेकिन निचले सदन में संविधान संशोधन प्रस्ताव को पारित कराने के लिए इसे दूसरे दलों का समर्थन चाहिए। निचले सदन में एनसीपी के पास 10 सदस्यों की कमी है।
