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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा किया है कि एजेंसी द्वारा जब्त किए गए चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के बैंक खाते कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं और इसे वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने के प्रयास के रूप में अंजाम दिया गया है। देश का।
ईडी ने तर्क दिया कि कंपनी द्वारा कथित रूप से किया गया वर्तमान अपराध “मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है जो एक जघन्य आर्थिक अपराध है”।
एजेंसी ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के निर्देशों के अनुसरण में दायर एक हलफनामे में यह तर्क दिया, जिसमें वीवो की एक याचिका पर ईडी से जवाब मांगा गया था, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग जांच के संबंध में उसके विभिन्न बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।
कोर्ट इस मामले में 28 जुलाई को सुनवाई करेगी।
ईडी ने कहा, “आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रतिवादी द्वारा जब्त किए गए बैंक खाते स्पष्ट रूप से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं”।
ईडी ने कहा, “… वर्तमान मामला केवल आर्थिक अपराध का मामला नहीं है, बल्कि देश की वित्तीय प्रणाली को अस्थिर करने और देश की अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने के प्रयास के रूप में किया गया है।” हलफनामा।
एजेंसी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत बैंक खातों की तलाशी और जब्ती या फ्रीज करने से पहले कोई नोटिस या संचार देने की आवश्यकता नहीं है।
