REPORT TIMES
NITI Aayog Meeting: नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक होगी. बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि, शिक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर मंथन करेंगे. पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, केंद्रीय मंत्री, सदस्य और नीति आयोग के उपाध्यक्ष बैठक में शामिल होंगे, जो 2019 के बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से आयोजित की जा रही है.
बैठक से जुड़ी अहम बातें –
- तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए शनिवार को कहा कि राज्यों के साथ केंद्र सरकार के मौजूदा भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में वह इस बैठक में शामिल नहीं होंगे.
- राव ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखे एक पत्र में कहा कि भारत एक सशक्त देश के रूप में तभी सामने आ सकता है जब राज्यों का भी विकास हो. उन्होंने कहा कि मजबूत और आर्थिक रूप से गतिशील राज्य ही भारत को एक सशक्त देश बना सकते हैं.
- उन्होंने आरोप लगाया कि नीति आयोग ने ‘मिशन काकतीय’ को 5,000 करोड़ रुपये और ‘मिशन भगीरथ’ को 19,205 रुपये की केंद्रीय सहायता देने की सिफारिशें की थीं, लेकिन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने उनकी अनदेखी की और योजनाओं के लिए कोई धन जारी नहीं किया. हालांकि, राज्य सरकार ने दोनों परियोजनाओं को अपने दम पर पूरा किया है.
- राव ने कहा, ‘‘ये उदाहरण यह कहने के लिए पर्याप्त हैं कि नीति आयोग की संस्था निरर्थक हो गई है.” उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र ने तेलंगाना की उपलब्धियों के लिए श्रेय का दावा किया है, क्योंकि यह उन राज्यों में से एक है जो केंद्रीय योजना जल जीवन मिशन के बैनर तले हर घर को पीने का पानी उपलब्ध कराता है.
- वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह बैठक में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) समेत कई मुद्दे उठाएंगे. उन्होंने कहा कि तीन साल के अंतराल के बाद पंजाब से कोई प्रतिनिधि नीति आयोग की बैठक में शामिल होगा.
- एक दिन पहले शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया था कि यह बैठक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में केंद्र और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सहयोग और सहकार के एक नए युग की दिशा में तालमेल का रास्ता खोलेगी.
- बयान के मुताबिक, इस बैठक में जी-20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा.
- आयोग ने कहा, ” बैठक के एजेंडे में फसल विविधीकरण, तिलहन, दालों और कृषि-समुदायों में आत्मनिर्भरता हासिल करना शामिल है. साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्कूली शिक्षा का कार्यान्वयन; राष्ट्रीय शिक्षा नीति ‘उच्च शिक्षा’ का कार्यान्वयन; और शहरी शासन का मुद्दा शामिल है.”
- संचालन परिषद की बैठक की तैयारियों के क्रम में जून में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला में आयोजित किया गया था. इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी और इसमें सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था.
- आमतौर पर इस परिषद की बैठक हर साल होती है. पिछले साल यह बैठक 20 फरवरी को हुई थी. उस बार पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना और गुजरात के मु्ख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए थे.
