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चिड़ावा। राजस्थान प्रधान संघ की एक बैठक चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष दिनेश सुंडा के मुख्य आतिथ्य में हुई। बैठक में प्रधानों की समस्याओं और मांगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने रखने का निर्णय लिया गया। इसी के तहत एक 11 सूत्री ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया है। ये है मांग ज्ञापन में प्रधान को अलग से पूरे माह एसी वाहन मय ड्राइवर राज्य सरकार से उपलब्ध कराने, प्रधान का मानदेय 8400 से बढ़ाकर 50 हजार करने, पंचायत समिति सदस्यों को मासिक दो हजार रुपए मानदेय देने
और प्रति बैठक के हिसाब से भत्ता देने, मनरेगा योजना में प्रधान का पूर्णरूप से प्रशासनिक व वित्तीय नियंत्रण और भागीदारी, जिला स्तरीय डी एम एफ टी की कमेटी में प्रधान को सदस्य बनाने और प्रधान की अनुशंसा मानने, प्रधान को राजस्थान हाउस, बीकानेर हाउस, सर्किट हाउस और डाक बंगलो में ठहरने की अनुमति और समस्त राजस्थान में प्रधान के वाहन टोल टैक्स फ्री करने, पंचायत समिति को 90ए भूमि रूपांतरण का अधिकार देने, 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों को वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार देने की मांग रखी है। इसके अलावा पंचायत समिति के अधीनस्थ कर्मचारियों के स्थानांतरण जिला परिषद की ओर से किए जाने से पूर्व पंचायत समिति की सहमति लेने, आपदा प्रबंधन में पंचायत समिति को 25 हजार की जगह 10 लाख रुपए अनुदान राशि देने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए पंचायत समिति को विज्ञापन देने का अधिकार दिए जाने की मांग भी रखी गई है। बैठक में अलसीसर प्रधान घासीराम पूनिया, चिड़ावा प्रधान इंद्रा डूडी, शारदा देवरिया सहित अन्य मौजूद रहे। कपिल कटेवा काशी, सुभाष भांबू आदि ने स्वागत किया।
