इनकम टैक्स (Income Tax) को लेकर इस बार केंद्र सरकार बड़ी प्लानिंग कर रही है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी 2023 को बजट (Budget 2023) पेश करेंगी और इस साल टैक्स को लेकर बड़े बदलाव करने का प्लान बनाया जा रहा है, जिससे टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. अगर आप भी टैक्स भरते हैं या फिर टैक्स स्लैब में आते हैं तो यह जानने आपके लिए जरूरी है कि इस बार केंद्र सरकार (Central Government) टैक्स की दरों में किस तरह के बदलाव करने जा रही है.
क्या है एक्सपर्ट की राय?
कई एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार टैक्स के स्लैब में कई तरह से बदलाव कर सकती है. वहीं, कई लोगों का मानना है कि इनकम टैक्स के रेट्स और स्लैब वही लागू रहेंगे जो आकलन वर्ष साल 2022-23 में लागू किए गए थे.
किस तरह की मिलेगी टैक्स छूट?
आपको बता दें इस समय देशभर में 2 तरह की व्यवस्थाएं लागू हैं. आप इसको अपने हिसाब से चुन सकते हैं कि आपको न्यू रिजीम में टैक्स भरना है या फिर ओल्ड रिजीम में… लेकिन इस बार सरकार आम जनता को टैक्स में किस तरह की राहत देगी. यह देखना काफी जरूरी है.
Income Tax Slabs and Rates 2023 (New Regime)
>> 2.5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर – जीरो टैक्स
>> 2.5-5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर – 5 फीसदी टैक्स
>> 5-7.5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर – 10 फीसदी टैक्स
>> 7.50-10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर – 15 फीसदी टैक्स
>> 10-12.5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर – 20 फीसदी टैक्स
>> 12.5-15 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर – 25 फीसदी टैक्स
>> 15-20 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर – 30 फीसदी टैक्स
>> 20 लाख रुपये से ऊपर की सालाना इनकम पर – 30 फीसदी टैक्स
Income Tax Slabs and Rates 2023 (Old Regime)
>> 2.5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर – जीरो टैक्स
>> 2.5-5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर – 5 फीसदी टैक्स
>> 5-10 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर – 20 फीसदी टैक्स
>> 10-20 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर – 30 फीसदी टैक्स
>> 20 लाख रुपये से ऊपर की सालाना इनकम पर – 30 फीसदी टैक्स
30 फीसदी की दर घटकर होगी 25 फीसदी
इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देने के लिए सरकार की तरफ से हर साल बजट में कुछ खास प्रावधान किए जाते हैं. इस बार सरकार आयकर की दरों में बड़ा संशोधन करने का प्लान बना रही है, जिसके बाद में टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत मिलेगी. माना जा रहा है कि सरकार 30 फीसदी की अधिकतम दर को घटाकर 25 फीसदी कर सकती है और अधिकतम टैक्स की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख कर सकती है.
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