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अब केकड़ी को जिला बनाने की मांग, रघु शर्मा बोले- ‘हर बार कमेटी बनकर रह जाती है’

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जयपुर: राजस्थान में चुनावों के नजदीक हर बार ही नए जिले बनाए जाने की मांग जोर पकड़ती है जहां बीजेपी और सत्ता धारी पार्टी के विधायक भी अपने क्षेत्रों में नया जिला घोषित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं. इसी कड़ी में ताजा मांग कांग्रेस नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने की है जिन्होंने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए केकड़ी को नया जिला बनाने की मांग कर डाली. रघु शर्मा ने कहा कि उनकी मांग है कि अन्य जिलों के साथ ही केकड़ी को भी नया जिला बनाया जाए. उन्होंने कहा कि जिस अनुपात में प्रदेश में जिले होने चाहिए उससे कम हैं और वह केकड़ी को जिला बनाने की मांग करते हुए किसी अन्य का विरोध नहीं कर रहे हैं. शर्मा ने कहा कि अब तक जितने भी नए जिले बनाने की बात चल रही है चाहे वह ब्यावर हो या कोई और अन्य जिला उन्हें भी जिला बनाना चाहिए. मालूम हो कि नए जिलों को लेकर गहलोत सरकार के बजट के कई विधायकों को उम्मीद थी कि इसमें अशोक गहलोत 6 जिलों की घोषणा कर सकती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वहीं सरकार ने नए जिलों की जरूरत के लिए रामलुभाया कमेटी का गठन किया हुआ है जिसे बड़ी संख्या में नए जिलों के प्रस्ताव मिले हैं.

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गुड गवर्नेंस के लिए नया जिला जरूरी : शर्मा

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रघु शर्मा ने कहा कि कोई भी जिला छोटा हो या बड़ा होने से मायने नहीं रखता है बल्कि किसी क्षेत्र की जिला कलेक्टर और एसपी ऑफिस से कितनी दूरी है या वह संवेदनशील क्षेत्र है कि या नहीं, इन सब पैमानों पर नए जिला तय किया जाता है. शर्मा ने कहा कि केकड़ी नए जिले बनाने के लिए सभी मापदंड को पूरा करता है. रघु शर्मा ने मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि राजस्थान में जब भी नए जिले बने तो केकड़ी को भी जिला बनाया जाए और यह समय की आवश्यकता है. शर्मा ने कहा कि किसी भी सरकार में गुड गवर्नेंस के लिए नए जिले बनाना जरूरी है.

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कमेटी तो हर बार बनती है : शर्मा

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वहीं शर्मा ने आगे कहा कि राजस्थान में जनसंख्या के अनुपात के अनुसार 24 लाख लोगों पर एक जिला है वहीं हरियाणा में 15 लाख की आबादी पर एक जिला है. रघु शर्मा ने कहा कि 15 साल से प्रदेश की जनता अलग-अलग कमेटियां देख रही है लेकिन अभी तक एक भी जिला नहीं बनाया गया है.शर्मा ने कहा कि पहले संधू कमेटी बनी थी और अब वर्तमान सरकार के समय राम लुभाया कमेटी नए जिलों पर काम कर रही है लेकिन अब तक किसी कमेटी की रिपोर्ट सामने नहीं आई है. उन्होंने कहा कि अब जब मुख्यमंत्री वित्त विनियोग पर अपना जवाब पेश करें उस समय दोनों कमेटियों की रिपोर्ट देखे और जितने जिले बनाने जरूरी है उनकी घोषणा करें.

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