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जयपुर: राजस्थान की सियासत में मंगलवार का दिन सचिन पायलट के नाम रहा जहां सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम ने मुखिया अशोक गहलोत पर कई तीखे हमले किए. पायलट ने गहलोत की नेता वसुंधरा राजे को बताया और पैसों की राजनीति करने का आरोप भी लगाया. वहीं पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर जन संघर्ष यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया जिसकी शुरूआत 11 मई से होगी. वहीं इससे पहले सीएम गहलोत ने भी पायलट के विधायकों पर बीजेपी से पैसे में बिकने का आरोप लगाया था और पैसे वापस करने की सलाह भी दी थी. गहलोत-पायलट की इस जुबानी जंग में आलाकमान की भूमिका पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं जहां लगातार दिल्ली की ओर से राजस्थान के हालातों पर चुप्पी साध रखी है.
बता दें कि गहलोत के करीब 3 साल बाद मानेसर कांड को फिर से याद करने और पायलट के वसुंधरा राजे को गहलोत की नेता बताने के बाद भी आलाकमान ने पूरे घटनाक्रम पर चुप्पी साध रखी है. जानकारों का यह कहना है कि राजस्थान में वर्तमान में सियासत जिस मझधार में फंसी हुई है उसके पीछे आलाकमान का ढ़ीला रवैया ही है. पायलट ने भी मंगलवार को कहा कि 2020 में समझौते के बाद हम मानेसर से लौटे थे, हालांकि पायलट ने समझौते के बारे में खुलासा नहीं किया.
कर्नाटक चुनावों के बाद टूटेगी चुप्पी!
दरअसल कर्नाटक में बुधवार को वोटिंग चल रही है जहां पिछले कई दिनों से कांग्रेस के शीर्ष नेता लगे हुए हैं. हालांकि सचिन पायलट ने अपनी पदयात्रा का ऐलान वोटिंग से एक दिन पहले किया लेकिन बताया जा रहा है कि कर्नाटक चुनावों को देखते हुए ही आलाकमान स्तर से इस घटनाक्रम पर अभी कोई बयान जारी नहीं किया गया है. मालूम हो कि कांग्रेस कर्नाटक में सही स्थिति में बताई जा रही है ऐसे में राजस्थान की उठापटक का कांग्रेस वहां असर नहीं देखना चाहती है.
वहीं मंगलवार को ही दिल्ली में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि पार्टी नेतृत्व की ओर से बुधवार को मामले पर चुप्पी तोड़ी जा सकती है. माना जा रहा है कि पायलट के अनशन की तरह की आलाकमान स्तर से पायलट की यात्रा पर भी दिल्ली से शीर्ष नेतृत्व अपना रुख साफ कर सकता है.
अनशन पर दिखी थी आलाकमान की फुर्ती
गौरतलब है कि बीते महीने 11 अप्रैल को पायलट की ओर से वसुंधरा सरकार के दौरना हुए करप्शन के मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं होने को लेकर अनशन किया गया था. पायलट ने अनशन का ऐलान करते ही आलाकमान की ओर से प्रभारी ने बयान जारी कर इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताया था. हालांकि पायलट लगातार कहते रहे कि उनका अनशन सरकार के खिलाफ नहीं है.वहीं पायलट की ओर से ताजा रुख देखकर अब लग रहा है कि उनकी सीएम की मांग उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी है और अब वह सीधे फाइट मोड में है जहां वह अपने विधायकों की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि करीब 6 महीने बाद चुनावी घमासान होना है और अपने लोगों के लिए टिकटों को लेकर भी खींचतान होनी है.
