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LG हाउस के बाहर AAP सरकार के मंत्रियों का धरना, केजरीवाल बोले-साहिब SC का आदेश क्यों नहीं मान रहे

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर चल रहा सियासी ड्रामा थमने का नाम नहीं ले रहा है. सर्विसेज विभाग के सचिव आशीष मोरे का तबादले की फाइल पर अब तक मंजूरी न मिलने के खिलाफ आप सरकार के मंत्रियों और नेताओं ने शुक्रवार को दिल्ली के उपराज्यपाल सचिवालय हाउस पहुंचे.हालांकि बताया गया कि दिल्ली सरकार के मंत्री बिना अप्वाइंटमेंट के उपराज्यपाल से मिलने पहुंचे थे. उपराज्यपाल सचिवालय की ओर से बताया गया कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों को उपराज्यपाल से मिलने का समय नहीं लिया है. दिल्ली सरकार का आरोप है कि उपराज्यपाल के पास 2 दिन से सर्विस सेक्रेटरी के ट्रांसफर की फाइल है लेकिन वह दस्तखत नहीं कर रहे.

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CM केजरीवाल ने LG से पूछे ये सवाल

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, एलजी साहिब SC आदेश क्यों नहीं मान रहे? दो दिन से सर्विसेज़ सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की?कहा जा रहा है कि केंद्र अगले हफ़्ते आर्डिनेंस लाकर SC के आदेश को पलटने वाली है? क्या केंद्र सरकार SC के आदेश को पलटने की साज़िश कर रही है? क्या LG साहिब आर्डिनेंस का इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए फाइल साइन नहीं कर रहे? केजरीवाल ने अपने एक और ट्वीट में कहा, मैंने अभी LG साहिब से मिलने का टाइम माँगा है. हमारे मंत्री उनके घर के बाहर बैठे हैं। हम सब उनसे मिलकर समझना चाहते हैं कि वो SC के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे?दिल्ली सरकार के पांच कैबिनेट मंत्री, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, गोपाल राय, कैलाश गहलोत और इमरान हुसैन उपराज्यपाल सचिवालय के बाहर धरने पर जमीन पर बैठ गए हैं. आम आदमी पार्टी के बाकी विधानसभा और पार्षद भी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं.

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‘कोर्ट के ऑर्डर को पलटने का षड्यंत्र रचा जा रहा’

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उपराज्यपाल से मिलने आईं मंत्री आतिशी ने कहा, दिल्ली सरकार की पूरी कैबिनेट LG हाउस आई है. सर्विसेज़ सेक्रेटरी बदलने की फाइल दबाकर LG साहब सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ काम कर रहे है. अब अफ़वाह ये है कि आर्डिनेंस के ज़रिये कोर्ट के ऑर्डर को पलटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के सर्विसेज मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सर्विसेज विभाग के सचिव आशीष मोरे का तबादला कर अनिल कुमार सिंह को नया सर्विसेज सचिव नियुक्त करने की फाइल मंजूरी के लिए 17 मई को LG दफ्तर भेजी थी लेकिन अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं आया है. ऐसे में दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार और उपराज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के फैसले को नहीं मान रहे हैं और आर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है.

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