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नूंह हिंसा के बाद एक्शन में प्रशासन, 221 गिरफ्तारी, 59 FIR; हिंदू महापंचायत की अनुमति नहीं

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हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है. नूंह हिंसा मामले में अब तक 221 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जबकि 59 एफआईआई दर्ज की जा चुकी है. दूसरी ओर जिला प्रशासन की ओर से नूंह में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर 13 अगस्त तक रोक बढ़ा दी गई है, साथ ही रविवार को होने वाली हिंदू महापंचायत को अनुमति नहीं दी गई है. नूंह में हुई हिंसा के बाद अब तक 221 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. प्रशासन की नजर सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर लगी हुई है. सोशल मीडिया पर हिंसा को लेकर अफवाह फैलाने से जुड़े मामले में अब तक 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है जबकि एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है.

नूंह-पलवल के पास गांव में हिंदू महापंचायत

जिले में तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है. इसी को देखते हुए 13 अगस्त यानी रविवार को को नूंह-पलवल के हिंदू संगठनों की ओर से पंडोरी गांव में आयोजित होने वाली हिंदू महापंचायत को अब तक स्थानीय प्रशासन की ओर से अनुमति नहीं दी गई है. इस बीच राज्य सरकार ने जिले में शांति भंग और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शुक्रवार शाम (11 अगस्त) को जिले में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर रोक को रविवार रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है. दूसरी ओर, राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) टीवीएसएन प्रसाद ने कल बताया, “नूंह के उपायुक्त की ओर से मेरे संज्ञान में यह लाया गया है कि जिले में हालात अभी भी गंभीर और तनावपूर्ण बने हुए हैं.”

फिर से शोभा यात्रा निकालने की तैयारी

हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कल शुक्रवार को बताया कि हिंसा से जुड़े मामले में नूंह और गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद, भिवानी, रेवाड़ी, पानीपत, पलवल और हिसार में 160 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. कल जिले से एसपी ने कहा था कि हिंसा के मामले में 218 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.हालांकि हिंसा के बाद एक बार फिर नूंह में ब्रज मंडल यात्रा निकालने की तैयारी चल रही है. हिंदू संगठनों की ओर से यात्रा के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की गई है. लेकिन इस पर अंतिम फैसला रविवार को नूंह और पलवल के बीच स्थित पोंडरी गांव में होने वाली हिंदू महापंचायत में लिया जाएगा. प्रशासन ने फिलहाल इसकी अनुमति नहीं दी है.

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