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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित एक स्कूल का पिछले महीने वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो में महिला शिक्षक एक मुस्लिम बच्चे पर नफरती टिप्पणी करती नजर आई थीं. इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में दर्ज की गई एफआईआर पर भी सवाल उठाए, जहां पीड़ित छात्र के पिता के बयान के बावजूद धर्म की वजह से बच्चे को पीटने की बात दर्ज नहीं की गई थी. कोर्ट ने मामले की जांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की निगरानी में कराने का आदेश दिया है.कोर्ट ने मामले की जांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की निगरानी में कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि एक हफ्ते के भीतर आईपीएस अधिकारी को नियुक्त करें. अधिकारी को जांच रिपोर्ट सीधे कोर्ट में पेश करना होगा. इसके साथ सरकार को तीन हफ्ते के भीतर अनुपालन रिपोर्ट पेश करना होगा.
बच्चों की काउंसिलिंग रिपोर्ट पेश करे यूपी सरकार- एससी
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उन बच्चों की काउंसिलिंग के बारे में भी पूछा जो इस मामले में शामिल थे. मसलन, कोर्ट ने सवाल किया कि मुस्लिम बच्चे की काउंसिलिंग हुई या नहीं? जिन बच्चों ने मुस्लिम बच्चे को काउंसिलिंग हुई या नहीं? जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट को बताया कि बच्चों की काउंसिलिंग कराई गई थी, बेंच ने यूपी सरकार को काउंसिलिंग रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया.
पीड़ित बच्चे को दें क्वालिटी एजुकेशन, दूसरे स्कूल में रखें- सुप्रीम कोर्ट
वायरल वीडियो मामले में बेंच ने राज्य सरकार को NCPCR की गाइडलाइंस पर रिपोर्ट पेश करने कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मामला मूल अधिकारों का भी हनन है. कोर्ट ने राज्य में बच्चों को दी जा रही एजुकेशन की क्वालिटी पर भी सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि अगर आरोप सही है, तो यह किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है? इसके साथ ही एससी बेंच ने पीड़ित बच्चे को राइट टू एजुकेशन के तहत क्वालिटी एजुकेशन मुहैया कराने का आदेश दिया. कोर्ट ने साफ किया कि बच्चे को अलग स्कूल में रखा जाए.
मुजफ्फरनगर वायरल वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट की पांच बड़ी बातें:
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को पीड़ित बच्चे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. ये गंभीर मामला है. इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं.
- सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि गवाहों को क्या सुरक्षा दी गई है.
- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले यूपी सरकार को पहले नोटिस जारी कर चुका है.
- अगस्त में वायरल एक वीडियो में नेहा पब्लिक स्कूल की टीचर एक छात्र को अन्य छात्रों से थप्पड़ लगवा रहीं थी और विवादित टिप्पणी भी किया था.
- इस मामले पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा था कि इस मामले पर क्या एक्शन लिया गया. अब मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी.
