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राज्य सरकार खनन माफियाओं पर कार्रवाई को लेकर एक्शन के मूड में आ गई है. प्रदेश में आज से खनन माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है. खातेदारी भूमि पर भी अवैध खनन नहीं हो पाएगा. अगर ऐसा किया गया तो उस पर भी कार्रवाई होगी और खातेदारी को निरस्त किया जाएगा. जिलाधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई होगी और इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल मुहैया कराने के आदेश दिए गए हैं.
कलेक्टर सौंपेंगे रिपोर्ट नियमित कार्रवाई होगी
रिपोर्ट के मुताबिक खनन माफिया पर अब कार्रवाई नियमित रूप से की जाएगी. यह अभियान लगातार जारी रहेगा और कार्रवाई की समीक्षा कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी. कार्रवाई के लिए खान विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसके द्वारा कार्रवाई की जाएगी. सीसीटीवी और ड्रोन का भी सहारा लिया जाएगा. जिला कलक्टर कार्रवाई की नियमित रिपोर्ट खान विभाग को सौंपेंगे.
खनना मफिया के खिलाफ सीएम का कड़ा रूख
बीते 11 जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 11 अधिकारियों के साथ बैठक की थी. बैठक में उन्होंने राज्य में ‘खनन माफिया’ पर नकेल कसने के आदेश दिए थे. मुख्यमंत्री ने कहा था कि अवैध खनन, विशेषकर बजरी खनन को रोकना सरकार की प्राथमिकता है. सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई से ही प्रदेश में हो रहे अवैध खनन पर लगाम लगेगी. बैठक में उनके साथ मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी मौजूद थे.
10 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने के आदेश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नियमित रूप से खनन पट्टे जारी करने के निर्देश दिए थे. नियमित रिपोर्ट पेश करने के साथ ही पिछली कार्रवाई पर 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे. उन्होंने जिलाधिकारियों को आमजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए थे.
