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चिड़ावा। किसान सभा की ओर से तहसील अध्यक्ष बराला के नेतृत्व में एसडीएम के माध्यम से एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा गया है। पत्र में मुख्यमंत्री से 1994 में हुए यमुना जल समझौते के तहत बनी 31 हजार करोड़ की डीपीआर को तुरंत लागू करने की मांग की है।
पत्र में लिखा है कि डीपीआर के तहत छह पाइप लाइनों से 1917 क्यूसेक पानी लाने का समझौता हुआ था। इस समझौते की जगह अगर हाल ही में हुए समझौते को लागू किया तो जिलेभर में आंदोलन तेज होगा। पत्र में लिखा है कि जिले में 200 जगहों पर धरने चल रहे हैं। अगर सरकार नहीं चेती तो फिर सरकार का पुरजोर विरोध किया जाएगा।
