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Rajasthan budget: डिप्टी CM दीया कुमारी ने राजस्थान बजट पेश करने से पहले दिए ये संकेत, उपचुनाव से पहले बजट होगा खास

Rajasthan budget: राजस्थान की भजनलाल सरकार अब अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है. 10 जुलाई 2024 को राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी (Diya Kumari) पूर्ण बजट पेश करेगी. बजट से पहले राजस्थान के आम लोगों को काफी उम्मीदें है. ऐसे में बजट पेश करने से पहले एक बैठक आयोजित की गई. जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा समेत डिप्टी सीएम दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा कैबिनेट मंत्री और मुख्य सचिव सुधांश पंत शामिल हुए. वहीं बजट से पहले दीया कुमारी ने बताया कि उनकी सरकार का फोकस बजट में क्या होगा. बता दें राजस्थान में विधानसभा उप चुनाव होनेवाला है. साथ ही पंचायत चुनाव का भी ऐलान होनेवाला है. ऐसे में बजट खास होनेवाला है.

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने राजस्थान बजट को लेकर कई संकेत दिये हैं, जिसमें माना जा रहा है कि कुछ बड़े घोषणा किये जा सकते हैं. इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली से लेकर अन्य कई मुद्दों पर घोषणा हो सकती है.

हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे

डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने कहा कि लोकतंत्र का आधार गुड गवर्नेंस होता है. इसलिए सरकार हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है. इससे सबका साथ सबका विकास अवधारणा को बल मिलेगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत सुगम एवं संवेदनशील बनाने की और अग्रसर है जिससे स्वास्थ्य को विकास परिकल्पना में अग्रिम पंक्ति में लाया जा सके. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने अल्प कार्यकाल में नवाचार के माध्यम से  स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया है. उन्होंने कहा कि आम जन तक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ सुनिश्चितता के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे. इस दौरान सभी ने मिलकर प्रदेशभर के वरिष्ठ डॉक्टरों के साथ परामर्श किया और आगे की कार्य योजना बनाई.

उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप स्वस्थ एवं समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए वित्तीय संसाधनों में किसी भी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी.

इस बार बजट होगा पेपर लेस

राजस्थान की 16वीं विधानसभा के दूसरे सत्र में बजट पेश किया जाएगा. इसके लिए राज्यपाल कालराज मिश्र ने अपनी स्वीकृति भी दे दी है. वहीं इस बार बजट कुछ खास होनेवाला है. क्योंकि विधानसभा का यह सत्र पूरी तरह से पेपर लेस होनेवाला है. इसके तहत सत्र के सभी विधानसभा सदस्यों को उनकी सीट पर एक-एक टैबलेट दिया जाएगा. वहीं सभी विधानसभा सदस्यों को डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी.

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