रिपोर्ट टाइम्स।
पिछले हफ्ते यह खबर सामने आई थी कि आंध्र प्रदेश की सरकार गौतम अडानी के सरकार के साथ हुए सौर परियोजना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगी. अडानी ग्रुप पर अमेरिका में रिश्वत लेने के आरोपों के बीच यह खबर सामने आई थी. लेकिन, सरकार के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं होगा क्योंकि अगर सरकार अडानी ग्रुप पर 7,000 मेगावाट की सौर परियोजना पर प्रतिबंध लगाती है तो उसे दूसरे विकल्पों के लिए या तो 2,100 करोड़ रुपये का जुर्माना भरना होगा या फिर 1.61 लाख करोड़ रुपये का बिजली का बिल चुकाना होगा. दोनों ही विकल्पों से राज्य की वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है.
दूसरा विकल्प
इसके अलावा बिजली आपूर्ति के संकट से निपटने के लिए सरकार के पास SECI के साथ PSA को समाप्त करने का विकल्प भी मौजूद है. हालांकि, अगर PSA समाप्त किया जाता है, तो उसके लिए 2,100 करोड़ का भारी जुर्माना देना पड़ेगा.
टैरिफ पर फिर से हो सकती है बातचीत
राज्य सरकार एजीईएल के साथ टैरिफ पर फिर से बातचीत करने के लिए जांच का सहारा ले सकती है. कंपनी ने 2.49 रुपये प्रति किलोवाट घंटा का टैरिफ ऑफर किया है. हालांकि, राज्य बिजली विभाग द्वारा दस्तावेजों को देखने से यह पता चलता है कि यह टैरिफ सबकी लिए मुफीद नहीं है. एक बुनियादी सीमा शुल्क और जीएसटी आसानी से इसे 3.069 रुपये प्रति किलोवाट घंटा तक बढ़ा सकता है. इसके अलावा, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा लगाए जाने वाले ट्रांसमिशन घाटे से टैरिफ में 80 पैसे की बढ़ोतरी होगी, जिससे प्रभावी टैरिफ 3.869रुपये प्रति kWh हो जाएगा. इसका मतलब है कि 25 वर्षों के लिए राज्य का कुल बिजली बिल 1.61 लाख करोड़ होगा.
