रिपोर्ट टाइम्स।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2025 पेश करते हुए रूरल इंडिया के विकास के लिए कई बड़े ऐलान किए है. इसके साथ ही बजट का फोकस रूरल इंडिया के विकास की रफ्तार को बढ़ाने पर भी रहा. इसमें किसानों, महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर इस बजट में सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए कौन सी बड़ी घोषणाएं की है.
बजट में प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना की घोषणा की गई, जिसमें देश के 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जहां कम पैदावार, आधुनिक कृषि उपकरणों की कमी और औसत से कम ऋण सुविधा जैसी चुनौतियां हैं. इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिल सकेगी. वहीं, बिहार के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की है, जिससे इस क्षेत्र के किसानों को सीधा फायदा होगा.
व्यवसाय करने वाली महिलाओं के लिए ऐलान
सरकार ने पहली बार गांव में व्यवसाय करने वाली पांच लाख महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यवसाय को दो करोड़ रुपये का ऋण देने की योजना बनाई है. इससे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा. ऊर्जा क्षेत्र में सुधार करते हुए परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
इसके लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी. बिजली वितरण कंपनियों में सुधार के लिए राज्यों को जीएसडीपी के 0.5% तक का अतिरिक्त कर्ज लेने की अनुमति दी जाएगी. माना जा रहा है इससे ग्रामीण सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
बजट में बुनियादी ढांचे की मजबूती पर दिया जोर
गिग इकॉनमी को मजबूती देने के लिए सरकार ई-श्रम मंच पर एक करोड़ गिग कर्मियों के लिए पहचान पत्र और पंजीकरण की सुविधा शुरू करेगी. इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा. वहीं, किफायती आवास योजना के तहत सरकार 40,000 नई इकाइयों का निर्माण करेगी, जिससे लाखों लोगों को घर उपलब्ध हो सकेंगे.
इसके अलावा, टैक्स सिस्टम, खनन और शहरी विकास में सुधारों को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे देश के ग्रामीण सेक्टर में आर्थिक वृद्धि को नई रफ्तार मिलेगी. वित्त मंत्री ने बजट को परिवर्तनकारी सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक विकास के अवसरों को मजबूत करेगा. सरकार का लक्ष्य अगले पांच सालों में समावेशी विकास को गति देना है, जिससे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके.
