REPORT TIMES: नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर एक तरफ 25 अप्रैल से सुनवाई है. दूसरी तरफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी को भी ‘संविधान बचाओ अभियान’ का हिस्सा बनाकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करेगी.
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल-सोनिया की सुनवाई के दिन से ‘संविधान बचाओ अभियान’ के लिए केंद्रीय कांग्रेस ने पांच सूत्रीय एजेंडा तैयार किया है. इसमें राज्यवार सुझाव मांगे गए हैं.
कांग्रेस 21 से 24 अप्रैल के बीच देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देने के बाद 25 अप्रैल से नए सिरे से ‘संविधान बचाओ अभियान’ शुरू करेगी. इसके लिए पार्टी थिंक टैंक ने 5 अहम मुद्दों की फेहरिस्त तैयार की है, जिसके जरिए बीजेपी और सरकार को संविधान विरोधी बताया जाए. आइए जानते हैं कांग्रेस का पांच सूत्रीय एजेंडा क्या है.
- लोकसभा चुनाव में कुछ बीजेपी उम्मीदवारों के संविधान बदलने के बयान की तर्ज पर निशिकांत दुबे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री किरन रिजूजू जैसे नेताओं के सुप्रीम कोर्ट पर दिए बयानों को उठाया जाए.
- राज्यसभा में बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर पर अमित शाह के बयान को वीडियो क्लिप से साथ प्रचारित किया जाए.
- चुनाव आयोग और राज्यपाल समेत संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी के कब्जे के आरोप को पुख्ता किया जाए.
- प्राइवेट उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण को लेकर सरकार का लचर रुख, सरकारी नौकरियों में रिक्त पद और यूपी में शिक्षक भर्ती मसले के मुद्दे को उठाकर सरकार को आरक्षण विरोधी बताया जाए.
- आरएसएस के संविधान विरोधी इतिहास को तथ्यों के साथ उठाना और पर्चे छपवाना. कांग्रेस के मुताबिक, एक वक्त आरएसएस का संविधान की प्रतियां जलाना, मनुस्मृति की वकालत करना, बाबा साहेब की अर्थी निकालना और 52 सालों तक संघ मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराना जैसे मुद्दे इसके अहम हिस्से होंगे.
संविधान विरोधी है ये सरकार: सुप्रिया श्रीनेत
छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये सरकार संविधान विरोधी है. हम इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे. नेशनल हेराल्ड का फर्जी मामला बीजेपी के राजनीतिक प्रतिशोध के अलावा कुछ नहीं है. बीजेपी ने हमेशा ही लोकतंत्र के खिलाफ काम किया है. इस बार भी वो ईडी के जरिए विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है. हम डरने और झुकने वाले नहीं हैं. सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे. अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे.
बता दें कि केंद्रीय कांग्रेस व्याख्या के साथ इन मुद्दों की लिस्ट राज्यवार भी भेजेगी. साथ ही राज्यों से दलित उत्पीड़न और आरक्षण से जुड़े मामलों की सूची भी मांगी है. जिसे बाद में केंद्रीय मुद्दों के साथ जोड़कर राज्यवार इस्तेमाल किया जाएगा. इन सबके जरिए बीजेपी और सरकार को संविधान विरोधी बताने की तैयारी है.
