REPORT TIMES : गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को जयपुर पहुंचेंगे। राज्य सरकार नए कानून के एक साल पूरा होने पर कार्यक्रम करेगी। इस अवसर पर जयपुर के JECC में 6 दिन आयोजित होने वाली प्रदर्शनी का अमित शाह उद्घाटन करेंगे। इस दौरान 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी अमित शाह से ही करवाई जाएगी। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा।
दरअसल, देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली तीन नवीन आपराधिक संहिताओं को 1 जुलाई-2024 को लागू किया गया था। नए आपराधिक कानून लागू होने के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दंड के स्थान पर न्याय की अवधारणा को प्रदर्शित करते हुए जयपुर एग्जिबिशन एवं कन्वेंशन सेंटर (JECC) सीतापुरा में 13 से 18 अक्टूबर, 2025 तक एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण प्रदर्शनी का उद्घाटन 13 अक्टूबर-2025 को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। इस अवसर पर राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय संजीव प्रकाश शर्मा सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहेंगे।
प्रदर्शनी के बाद एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने बताया- नए कानून लागू होने से हम दंड से न्याय की ओर अग्रसर हुए हैं। हर वर्गों को कानून की अच्छी जानकारी मिले। ब्लॉक में बनी प्रदर्शन हर हिस्से को दर्शएगा। प्रदर्शनी के बाद एक बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह सोमवार को इस प्रदर्शनी के बाद बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। साथ राज्य सरकार के अन्य कुछ प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें सबसे पहले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट दिसम्बर में हुआ था, उसमें 33 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू हुए थे। इसमें करीब 7 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का ग्राउंडिंग हो चुका है।
8 हजार करोड़ रुपए के लोकापर्ण किए जाएंगे
इस प्रोग्राम में 4 लाख करोड़ के एमओयू की ग्राउंडिंग गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा डिजीटल रूप में कराई जाएगी। राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों की योजना पर 8 हजार करोड़ रुपए के लोकापर्ण किए जाएंगे। स्कूल के 47 हजार स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म के पेटे 260 करोड़ रुपए उनके खाते में ट्रांसफर करेंगे।
दुग्ध उत्पादक उनके दूध सब्सिडी के पेटे 364 करोड़ राशि बीबीटी के जरिए उसके खातों में जाएगी। सरकार की बजट घोषणा में 150 यूनिट मुफ्त बिजली का भी रजिस्ट्रेशन का प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। विकसित राजस्थान 2047 डॉक्यूमेंट बना है, उसका विमोचन व लोंच होना प्रस्तावित है।
नए आपराधिक कानूनों की विशेषताओं लोगों तक पहुचाएंगे
डीजीपी राजीव शर्मा ने बताया- इस प्रदर्शनी का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों तक नए आपराधिक कानूनों की विशेषताओं के बारे में पहुंचाना है। किस प्रकार से जो पुराने कानून थे, जिनसे हम लगातार लम्बे समय तक जुड़े रहे। उनको किस प्रकार से गत साल बदलकर काफी शोध, अध्ययन व चर्चा के बाद नए कानून को लागू किया गया। नए कानून की व्यवस्थाएं, नागरिक व पीड़ित केन्द्रित व उनमें क्या बदलाव लाए गए हैं, जिससे पारदर्शिता आए। इसको किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए कि न्याय प्रणाली में तेजी आए। न्याय मिलने पर देरी नहीं हो। साथ महिलाए और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कई प्रावधान इसमें शामिल किए गए है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को ये समझाने का प्रयास है।
इसमें प्रतिदिन कानून से संबंधितों के साथ ही आमजन और स्टूडेंट्स भी आमंत्रित है। इससे वह जान सके कि किसी प्रकार से उनकी सुविधा के लिए न्याय को ओर गति प्रधान करने के लिए क्या-क्या प्रावधान लाए गए हैं, इसके बारे में जान सके।
प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण
प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य आमजन और सभी हितधारकों को इन नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के महत्व और उपयोगिता से अवगत कराना है।
- दंड देने के बजाय न्याय सुनिश्चित करने की अवधारणा को सरल रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।
- आपराधिक न्याय प्रणाली को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और विधि विज्ञान के उपयोग का वीडियो, लाइव डेमों और लघु चलचित्रों के माध्यम से दर्शाया जाएगा।
- समयबद्ध और सरल प्रक्रिया से त्वरित न्याय की स्थापना पर हुए सकारात्मक परिवर्तनों को उजागर किया जाएगा।
- यह दिखाया जाएगा कि कैसे नए प्रावधानों से नागरिक एवं पीड़ित केन्द्रित दृष्टिकोण मजबूत हुआ है और आम नागरिकों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
- आदतन एवं गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध सख्त विधिक कार्यवाही के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया जाएगा।
सबके लिए उपयोगी है प्रदर्शनी
यह प्रदर्शनी विशेष रूप से स्टूडेंट्स, महिलाओं, अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारियों और नागरिक संस्थाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से जनोपयोगी प्रावधानों को सुगम्य रूप से प्रसारित करने का यह एक बड़ा प्रयास है। यह पहल पुलिस, अभियोजन, न्यायपालिका, कारागार और फोरेंसिक विभाग जैसे- आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी स्तंभों में आए सकारात्मक बदलावों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगी। यह प्रदर्शनी देश की कानूनी व्यवस्था में आए सबसे बड़े परिवर्तनों को समझने का एक स्वर्णिम अवसर है।
