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राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने घोषणा की थी। राजस्थान के सभी कर्मचारी बहुत खुशी मना रहे थे। लेकिन रोडवेज कर्मचारियों की खुशी काफूर हो गई है। इस घोषणा में रोडवेज कर्मियों को शामिल नहीं किया गया है। शासन सचिव (वित्त बजट) के पत्र के बाद रोडवेज कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। वे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों के साथ धोखा किया है।
सीपीएफ की पेंशन ही देय होगी
शासन सचिव ( वित्त बजट ) के आदेश के अनुसार रोडवेज में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। ऐसे में अभी तक पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलने की खुशी मना रहे, कार्मिकों की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया है। रोडवेज यूनियन के नेताओं ने सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। अभी दो दिन पहले ही शासन सचिव वित्त ने आदेश आदेश जारी किया है। इस आदेश रोडवेज कर्मचारियों में निराशा छा गई है। आदेश से रोडवेज कर्मचारियों को सीपीएफ की पेंशन ही देय होगी।
खुशियां हुई काफूर
इसके विरोध रोडवेज कर्मचारियों के संगठनों ने विरोध का बिगुल बजाने का निर्णय कर लिया है। कर्मचारी नेताओं ने आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने रोडवेज कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। पेंशन को लेकर मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद रोडवेज कर्मचारी भी खुशियां मना रहे थे, लेकिन तीन दिन पहले जारी हुए पत्र ने सभी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।
सातवें वेतनमान में भी छलावा
