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विधानसभा में बीजेपी विधायकों का हंगामा, वसुंधरा-कटारिया स्पीकर के कक्ष में धरने पर बैठे

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राजस्थान विधानसभा का सत्र आज से शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कवायद के तहत सदन के शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया धरने पर बैठ गए। भाजपा विधायक बिना सत्रवासान किए विधान सभा बुलाने पर अपना आक्रोश जताया। उनका कहना है कि यहां विधायकों के अधिकारों का हनन हो रहा है और वो खुल कर अपने सवाल नहीं पूछ पाएंगे। सदन के शुरू होते ही सरकार ने विधेयक सदन में इंट्रोड्यूस कराए। बीजेपी के हंगामे और नारेबाजी के कारण आठ मिनट बाद ही स्पीकर सीपी जोशी ने 11 बजकर 22 मिनट तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। कटारिया ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार लोकतांत्रिक अघिकारों का हनन कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है।

कांग्रेस ने बीजेपी पर किया पलटवार

सदन में भाजपा विधायकों के हंगामा होने पर कांग्रेस विधायकों ने भी पलटवार किया। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि यह बीजेपी की ओछी मानसिकता है।  विधानसभा अध्यक्ष के चैम्बर में धरना दे रहे हैं। स्पीकर ने नियमों के तहत सदन बुलाया है। विपक्ष के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि  बीजेपी गैर मुद्दे उठाकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। बीजेपी को नाटक करने की आदत है। विधानसभा में भी ये लोग नाटक कर रहे हैं। इनका नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी के ये लोग खुद अपराध बोध से ग्रस्त है।

उपराष्ट्रपतिका सम्मान कल होगा

राजस्थान के जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उनका मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में अभिनंदन कार्यक्रम भी रखा गया है. ये कार्यक्रम मंगलवार शाम 5 बजे होगा जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा के प्रमुख नेताओं के साथ ही सभी विधायक शामिल होंगे. इसी दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी विधायकों को रात्रि भोज पर भी बुलाया है. ये रात्रि भोज धनकड़ के सम्मान में ही आयोजित किया जाएगा।

कल विधानसभा को घेरेगी बीजेपी 

आपको बता दें विधानसभा का सत्र 28 मार्च को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था। अब सप्तम सत्र की पुन बैठक शुरू कराई जा रही हैं। पिछले सत्र का सत्रावसान नहीं किया गया था।गहलोत सरकार इस सत्र में महत्वपूर्ण विधेयक पारित करा सकती है। इसमे स्वास्थ्य का अधिकार, जवाबदेही कानून शामिल है। पिछले सत्र में गहलोत सरकार ने मार्च में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक 2022 और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पारित कराया था।

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